Surety जमानती: Supreme Court Reduces Bail Conditions for Petitioner Involved in 31 Criminal Cases

Supreme Court of India order dated

October 29, 2018,

 Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 8914-8915/2018.

Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 8914-8915/2018.

The petition was filed by Hani Nishad alias Mohammad Imran alias Vikky against the State of Uttar Pradesh.

- Background: The petitioner was involved in 31 criminal cases for various offenses. The Trial Court granted bail in all these cases, requiring two sureties for each case, resulting in a total of 62 sureties.

- High Court Appeal:

The petitioner approached the High Court under Section 482 of the Criminal Procedure Code, arguing that arranging 62 sureties was impossible.

The High Court had previously granted bail in a similar situation with two sureties for all cases and a personal bond of Rs. 30,000/- per case.

Supreme Court Order:

The Supreme Court heard the counsel for both parties.

- The Court modified the High Court's order, reducing the conditions for bail:

- The petitioner must execute a single personal bond for Rs. 30,000/- for all 31 cases.

- Two sureties must execute a bond of Rs. 30,000/-, valid for all 31 cases.

- Outcome: The Special Leave Petitions were disposed of with these modifications. Any pending applications were also disposed of. This order provided relief to the petitioner by significantly reducing the burden of securing bail.

As it is

It is the case of the petitioner that the High Court had in similar circumstances granted bail to the petitioner with two sureties of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) in the case under Gangster Act and the same sureties were to be the sureties in all other cases as well, by an order dated 21.9.2017.

The petitioner was directed to execute personal bond of Rs. 30,000/- in each case.

However, by the impugned order, the High Court has modified the conditions of bail imposed by the Trial Court in the instant cases by directing the Trial Court to accept one common surety for all the cases and one surety each for the 31 cases.

Learned counsel for the petitioner submits that even though the Court has granted bail to the petitioner, the petitioner is unable to execute the bail bonds because of the onerous conditions of bail imposed particularly the condition of producing 31 sureties.

Considering the submissions, the impugned order is modified to the extent that the petitioner shall execute a personal bond for Rs. 30,000/- (Rupees Thirty thousand only) and the same bond shall hold good for all 31 cases.

There shall be two sureties who shall execute the bond for Rs. 30,000/- which bond shall hold good for all the 31 cases.

It is clarified that the personal bond so executed by the Petitioner and the bond so executed by the two sureties shall hold good for all the 31 cases.

The Code of Criminal Procedure, 1973

Section 482. Saving of inherent powers of High Court.

- Nothing in this Code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Code, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2018

विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) संख्या 8914-8915/2018

याचिका हनी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की ने उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ दायर की थी।

• पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता 31 आपराधिक मामलों में शामिल था। ट्रायल कोर्ट ने इन सभी मामलों में जमानत दी, जिसमें प्रत्येक मामले के लिए दो जमानतें आवश्यक थीं, जिससे कुल 62 जमानतें बनती थीं।

उच्च न्यायालय अपील:

याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि 62 जमानतें जुटाना असंभव था। उच्च न्यायालय ने पहले इसी तरह की स्थिति में दो जमानतों और प्रति मामले 30,000 रुपये के निजी बंधन के साथ जमानत दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:

सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं।

• न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए जमानत की शर्तों को कम किया: परिणाम: विशेष अनुमति याचिकाएं इन संशोधनों के साथ निपटाई गईं। कोई भी लंबित आवेदन भी निपटाए गए। इस आदेश ने याचिकाकर्ता को जमानत प्राप्त करने के बोझ को काफी हद तक कम करके राहत प्रदान की।

• याचिकाकर्ता को सभी 31 मामलों के लिए 30,000 रुपये का एकल निजी बंधन प्रस्तुत करना होगा।

• दो जमानतदाताओं को 30,000 रुपये का बंधन प्रस्तुत करना होगा, जो सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा।

जैसा कि है याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उच्च न्यायालय ने 21.9.2017 के आदेश द्वारा इसी तरह की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1,00,000 रुपये (रुपये एक लाख) के दो जमानतों के साथ जमानत दी थी और वही जमानत सभी अन्य मामलों में भी मान्य थी। याचिकाकर्ता को प्रत्येक मामले में 30,000 रुपये का निजी बंधन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, अपील के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जमानत की शर्तों को संशोधित किया है और ट्रायल कोर्ट को सभी मामलों के लिए एक सामान्य जमानत और 31 मामलों के लिए एक-एक जमानत स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यद्यपि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत दी है, लेकिन याचिकाकर्ता 31 जमानतें प्रस्तुत करने की कठिन शर्तों के कारण जमानत बंधनों को निष्पादित करने में असमर्थ है।

सभी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए,

अपील के आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 30,000 रुपये (रुपये तीस हजार) का निजी बंधन प्रस्तुत करेगा और यह बंधन सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा।

दो जमानतदार 30,000 रुपये के बंधन प्रस्तुत करेंगे और यह बंधन सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निजी बंधन और दो जमानतदारों द्वारा प्रस्तुत बंधन सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा।

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