Beyond Suspicion: The Supreme Court’s Take on Extra-Judicial Confessions and Burden of Proof

(Translation in Hindi Below)

In the realm of criminal law, the concept of extra-judicial confessions often becomes a contentious issue, especially when it forms the crux of the prosecution's case.

The recent Supreme Court judgment in Ramu Appa Mahapatar v. State of Maharashtra (2025 INSC 147) sheds light on the complexities surrounding extra-judicial confessions and the high burden of proof required to secure a conviction based on circumstantial evidence.

This case serves as a stark reminder that suspicion, no matter how strong, cannot replace concrete evidence in criminal trials.

The case revolves around the appellant, Ramu Appa Mahapatar, who was convicted under Section 302 of the Indian Penal Code (IPC) for the murder of his live-in partner, Manda.

The prosecution's case was primarily based on an extra-judicial confession made by the appellant to several witnesses, including the landlord (PW-1) and the deceased's brother (PW-3).

The trial court and the High Court both convicted Ramu Appa, relying heavily on this confession.

1. Events Leading to the Case

1.1. Relationship and Living Arrangements

• The accused, Ramu Appa Mahapatar, and the deceased, Manda, were in a live-in relationship and lived together with their son in a chawl owned by PW-1 (Ravinder Gopal Jadhav), the landlord.

• Their relationship was allegedly troubled, as Manda suspected Ramu of having an illicit affair, which led to frequent quarrels.

  
  

1.2. Discovery of Manda’s Death

• On the morning of March 21, 2003, around 6:15 AM, Ramu went to his landlord (PW-1, Ravinder Jadhav) and told him that his wife had passed away.

• Ramu informed PW-1 that he was leaving for Dipchale village, where Manda’s family lived, to inform her relatives.

• Meanwhile, PW-1, along with his brother, forced open the locked door of Ramu’s house and found Manda’s lifeless body lying in a pool of blood.

• They observed:

  • Multiple bleeding injuries on her body.

  • Broken glass bangles and mangalsutra, indicating a violent struggle.

  • Household items scattered around, further suggesting a physical altercation.

    
    

1.3. Ramu's Visit to Manda’s Family (PW-3, PW-4, PW-6 Witnesses)

• Ramu, along with his son, traveled to Dipchale village to inform Manda’s brother, Bhagwan (PW-3), and other relatives.

• In the presence of PW-3 (Bhagwan), PW-4 (Chandabai), PW-5 (Pandhari), and PW-6 (Shankar), Ramu confessed that he had quarreled with Manda and assaulted her, leading to her death.

• Shocked by this revelation, Manda’s relatives accompanied Ramu back to his house in Kudus village.

  
  

1.4. Reaction at the Crime Scene

• By the time Ramu and Manda’s relatives reached his house, PW-1 (landlord) had already found the body.

• When confronted, Ramu allegedly confessed again to PW-1, stating:

  • Manda had accused him of having an affair.

  • In a fit of anger, he attacked her with a grinding stone and a wooden stick.

• Based on this, PW-1 went to the police station and filed an FIR against Ramu under Section 302 IPC (murder).

2. Police Investigation

2.1. Collection of Evidence

• The Investigating Officer arrived at the scene and carried out the following procedures:

  
  

  • Inquest Panchanama – Documenting the state of the deceased’s body.

  • Spot Panchanama – Recording details from the crime scene.

  • Seizure of household articles – Including broken bangles, bloodstains, and other forensic evidence.

    
    

• Ramu was arrested, and the alleged murder weapon (grinding stone and stick) was seized.

  
  

• The police completed their investigation and filed a chargesheet against Ramu under Section 302 IPC.

2.2. Witness Testimonies in Court

The prosecution presented 10 witnesses, with a focus on those who heard Ramu’s alleged extra-judicial confessions.

1. PW-1 (Landlord, Informant)

   • Confirmed that Ramu told him about Manda’s death before leaving for Dipchale.

   • Witnessed bloodstains, broken bangles, and scattered household items in the room.

   • Claimed Ramu confessed to killing Manda with a grinding stone.

     
     

2. PW-3 (Bhagwan, Deceased’s Brother)

   • Stated that Ramu confessed in front of him and other family members that he had killed Manda.

   • Noted that Ramu seemed confused and dazed.

     
     

3. PW-4 (Chandabai, Bhagwan’s Wife)

   • Stated that she did not directly hear Ramu's confession but learned about it from her husband.

     
     

4. PW-6 (Shankar, a Witness Present at Bhagwan’s House)

   • Confirmed that Ramu confessed in front of multiple people about hitting Manda.

   • However, during cross-examination, his statement was inconsistent with what he had told the police earlier.

2.3. Contradictions and Weaknesses in the Prosecution’s Case

• Ramu was in a confused state at the time of his confession.

• No forensic evidence linked him directly to the crime:

  • No blood stains were found on Ramu’s clothes.

  • The murder weapon was not conclusively linked to him.

    
    

• Material contradictions in witness testimonies:

  • PW-3 and PW-6 gave different versions of events.

  • Some statements recorded by police did not match what was said in cour

Supreme court's Observation

The Supreme Court reaffirmed that extra-judicial confessions are weak evidence and must be examined cautiously. Referring to Raja Ram (2003) and Sahadevan (2012), the Court stressed that such confessions must be voluntary, truthful, and corroborated by other evidence.

In this case, the accused was in a confused state, witness testimonies had contradictions, and there was no forensic support, making the confession unreliable.

The Court also emphasized that circumstantial evidence must form a complete chain linking the accused to the crime.

Citing Sansar Chand (2010), it ruled that the prosecution failed to establish such a chain, relying more on suspicion than solid proof.

Additionally, key witness testimonies had contradictions, weakening their credibility.

The Court, citing Alauddin (2024), held that major omissions in statements could render them unreliable.

With no corroborating evidence, the Court overturned the conviction, reinforcing that extra-judicial confessions alone cannot justify a guilty verdict.

After a thorough analysis of the evidence, the Supreme Court concluded that the prosecution had failed to prove its case beyond a reasonable doubt. The court noted that while there was a strong suspicion against the appellant, suspicion alone cannot form the basis of a conviction.

The court emphasized that the burden of proof in criminal cases lies squarely on the prosecution, and in this case, that burden was not met.

The court, therefore, set aside the conviction and sentence imposed by the trial court and affirmed by the High Court

The appellant was granted the benefit of doubt and ordered to be released from custody immediately, unless required in any other case.

Conclusion

The Ramu Appa case is a significant judgment that underscores the importance of credible evidence in criminal trials, particularly when relying on extra-judicial confessions and circumstantial evidence.

The judgment serves as a reminder that the presumption of innocence is a cornerstone of criminal jurisprudence, and the prosecution must meet a high standard of proof to secure a conviction.

Key Takeaways:

• Extra-judicial confessions are weak evidence and must be corroborated.

• Circumstantial evidence must form a complete chain pointing to the accused's guilt.

• Witness testimonies must be consistent and free from material contradictions.

• Suspicion alone cannot form the basis of a conviction.

This case is a testament to the rigorous standards of proof required in criminal law and the judiciary's commitment to ensuring that justice is served based on concrete evidence, not mere suspicion.

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आपराधिक कानून में अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की वैधता

आपराधिक कानून के क्षेत्र में, अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति (Extra-Judicial Confession) एक विवादास्पद विषय बना रहता है, विशेष रूप से तब जब अभियोजन पक्ष का मामला इसी पर आधारित हो।

हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Ramu Appa Mahapatar बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 INSC 147) ने इस विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यह फैसला दर्शाता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) के आधार पर सजा देने के लिए मजबूत प्रमाण आवश्यक होते हैं। इस केस ने यह स्पष्ट किया कि संदेह, चाहे जितना भी प्रबल हो, ठोस प्रमाण की जगह नहीं ले सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में अभियुक्त रामू अप्पा महापातर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत अपनी सहजीवी (Live-in Partner) मन्दा की हत्या का आरोप था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित था, जिसे उसने मकान मालिक (PW-1) और मृतका के भाई (PW-3) के समक्ष स्वीकार किया था।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में कमजोर साक्ष्य है और जब तक इसे अन्य ठोस सबूतों से पुष्टि नहीं मिलती, तब तक इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

1. घटना का विवरण

1.1. रामू और मन्दा का संबंध

• रामू अप्पा महापातर और मन्दा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अपने बेटे के साथ PW-1 (रविंदर गोपाल जाधव) की चॉल (chawl) में किराए पर रहते थे।

  
  

• मन्दा को संदेह था कि रामू का किसी अन्य महिला से संबंध है, जिससे दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे।

1.2. मन्दा की मौत का खुलासा

• 21 मार्च 2003 की सुबह 6:15 बजे, रामू अपने मकान मालिक (PW-1) के पास गया और बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है।

• उसने कहा कि वह मन्दा के माता-पिता के गांव (दिपचले) जा रहा है उन्हें सूचित करने के लिए।

  
  

• इस बीच, PW-1 (मकान मालिक) ने अपने भाई के साथ रामू के कमरे का दरवाजा तोड़ा और पाया कि मन्दा खून से लथपथ मृत पड़ी थी।

  
  

• कमरे में मौजूद चीजें इस प्रकार थीं:

  
  

  • शरीर पर गहरे घाव और खून बह रहा था।

  • टूटी हुई चूड़ियां और मंगलसूत्र, जिससे संघर्ष के संकेत मिले।

  • बिखरा हुआ घरेलू सामान, जो किसी झगड़े की ओर इशारा करता था।

1.3. मन्दा के परिवार को सूचना और कबूलनामा

• रामू अपने बेटे के साथ दिपचले गांव (PW-3 भगवन के घर) गया और अपने अपराध को कबूल किया।

  
  

• PW-3 (भगवान, मृतका का भाई), PW-4 (चंदाबाई), PW-5 (पंधारी) और PW-6 (शंकर) के सामने उसने कहा कि उसने मन्दा से झगड़ा किया और उसे पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

  
  

• यह सुनकर, मन्दा के परिजन रामू के साथ उसके घर (कुडुस गांव) पहुंचे।

1.4. घटनास्थल पर स्थिति और दूसरी स्वीकारोक्ति

• जब वे पहुंचे, तो PW-1 (मकान मालिक) पहले ही लाश देख चुका था।

  
  

• जब उससे पूछा गया, तो रामू ने फिर से कबूल किया कि:

  • मन्दा ने उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था।

    
    

  • गुस्से में, उसने मन्दा को पीसने वाले पत्थर और लकड़ी की छड़ी से पीटा।

    
    

• इसके बाद, PW-1 पुलिस स्टेशन गया और रामू के खिलाफ FIR दर्ज करवाई।

2. पुलिस जांच

2.1. सबूतों का संग्रहण

• पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और निम्नलिखित कदम उठाए:

  
  

  • इनक्वेस्ट पंचनामा (मौत की स्थिति की रिपोर्ट)।

    
    

  • स्पॉट पंचनामा (घटनास्थल का विवरण)।

    
    

  • घरेलू सामान जब्त किया, जिसमें टूटी चूड़ियां, खून के धब्बे आदि शामिल थे।

    
    

• रामू को गिरफ्तार किया गया, और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार (पीसने का पत्थर और छड़ी) जब्त किए गए।

2.2. गवाहों की गवाही

• अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में पेश किया, विशेष रूप से अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति (extra-judicial confession) सुनने वाले गवाह।

  
  

• PW-1 (मकान मालिक, मुखबिर)

  • उसने कहा कि रामू ने उसे सुबह बताया था कि मन्दा मर चुकी है।

    
    

  • खून के धब्बे, टूटे हुए गहने, और बिखरे हुए सामान देखे।

    
    

  • रामू ने कबूल किया कि उसने मन्दा को पीसने के पत्थर से मारा।

    
    

• PW-3 (भगवान, मृतका का भाई)

  • उसने कहा कि रामू ने कबूल किया कि उसने मन्दा को पीटकर मार डाला।

  • उसने देखा कि रामू भ्रमित स्थिति में था।

    
    

• PW-4 (चंदाबाई, भगवान की पत्नी)

  • उसने कहा कि उसने स्वयं रामू की स्वीकारोक्ति नहीं सुनी, बल्कि अपने पति से सुनी थी।

    
    

• PW-6 (शंकर, चश्मदीद गवाह)

  • उसने कहा कि रामू ने कबूल किया था कि उसने मन्दा से झगड़ा किया और उसे मार दिया।

  • लेकिन उसका बयान पुलिस को दिए बयान से मेल नहीं खाता था।

2.3. अभियोजन पक्ष की कमजोरियां

• रामू मानसिक रूप से भ्रमित था, जिससे उसकी स्वीकारोक्ति संदिग्ध बन गई।

  
  

• कोई फोरेंसिक सबूत नहीं मिला, जो उसे सीधे अपराध से जोड़ता हो:

  • रामू के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं मिले।

  • जब्त हथियारों से मन्दा के खून का कोई प्रमाण नहीं था।

    
    

• गवाहों के बयानों में विरोधाभास:

  • PW-3 और PW-6 ने अलग-अलग कथन दिए।

  • पुलिस के रिकॉर्ड में कुछ बातें नहीं लिखी गईं, जो बाद में गवाहों ने अदालत में कहीं।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया:

1. अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए –

   • राजा राम बनाम राजस्थान राज्य (2003) और सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) के संदर्भ में, कोर्ट ने दोहराया कि ऐसी स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक (voluntary), सत्य (truthful), और अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

     

   • इस मामले में, आरोपी मानसिक रूप से अस्पष्ट स्थिति (confused state of mind) में था, गवाहों के बयान विरोधाभासी (contradictory) थे, और कोई फोरेंसिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

     
     

2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) का पूरा श्रृंखला बनना आवश्यक है –

   
   

   • कोर्ट ने संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य (2010) का हवाला देते हुए कहा कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि तभी हो सकती है जब यह अभियुक्त की निर्दोषता के विरुद्ध और अपराध की पुष्टि करने वाला हो।

   • इस मामले में अभियोजन पक्ष एक सशक्त और स्पष्ट कड़ी (complete chain of events) स्थापित करने में विफल रहा।

     
     

3. गवाहों की विश्वसनीयता (Credibility) और विरोधाभास (Contradictions) का प्रभाव –

   
   

   • कोर्ट ने गवाहों (PW-3 और PW-6) के बयानों की गहराई से जांच की और पाया कि उनके पुलिस को दिए गए बयान और अदालत में दिए गए गवाही में महत्वपूर्ण अंतर थे।

     
     

   • अलाउद्दीन बनाम असम राज्य (2024) के संदर्भ में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण चूक (significant omissions) होती हैं, तो वे गंभीर विरोधाभास (contradictions) माने जाते हैं और उनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है।

     
     

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहा। कोर्ट ने कहा कि संदेह केवल संदेह होता है, वह अपराध सिद्ध करने का आधार नहीं बन सकता। अभियोजन पक्ष आवश्यक साक्ष्यों की उच्च कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अतः सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को निरस्त कर दिया और अभियुक्त को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) देते हुए उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

निष्कर्ष

यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रमाणों की महत्ता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से, यह दर्शाता है कि:

• अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, इसे अन्य साक्ष्यों से पुष्टि मिलनी चाहिए।

• परिस्थितिजन्य साक्ष्य तब ही प्रभावी होते हैं जब वे दोषसिद्धि की पूरी श्रृंखला बनाते हैं।

• गवाहों के बयान विश्वसनीय और सुसंगत होने चाहिए, विरोधाभासों से उनका महत्व कम हो जाता है।

• संदेह, चाहे जितना भी प्रबल हो, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

यह मामला भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता और ठोस साक्ष्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। यह कानूनी पेशेवरों और कानून के छात्रों के लिए यह समझने का बेहतरीन अवसर है कि आपराधिक मामलों में साक्ष्य की जांच कितनी कठोर होनी चाहिए।