Election ReCounting: Supreme Court Orders Recount in Gram Panchayat Case

(हिन्दी Translation Below)

In a Significat judgment delivered on March 6, 2025, the Supreme Court of India, in the case of Vijay Bahadur v. Sunil Kumar & Ors. , reaffirmed the sanctity of the electoral process and the importance of maintaining the integrity of elections in a democracy.

“At the bottom of all the tributes paid to democracy is the little man, walking into the little booth, with a little pencil, making a little cross on a little bit of paper—no amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of that point.”

- Winston Churchill - House of Commons, 31 October 1944

The case revolved around a dispute concerning the election for the position of Gram Pradhan in a village in Uttar Pradesh, where the appellant, Vijay Bahadur, challenged the election results on the grounds of irregularities in the vote-counting process.

This judgment is significant not only for its immediate impact on the parties involved but also for its broader implications on electoral jurisprudence in India. The Court’s decision to order a recount of votes, despite the absence of certain key documents, underscores the judiciary’s commitment to ensuring free and fair elections, even at the grassroots level.

What's the matter?

The case arose from the election for the position of Gram Pradhan in the village of Chaka @ Chak, Saidabad, Tehsil Handia, District Prayagraj, Uttar Pradesh. The election was held on May 2 and 3, 2021, and the results were declared on May 3, 2021. The appellant, Vijay Bahadur, lost the election by a margin of 37 votes to the respondent, Sunil Kumar.

The appellant’s primary grievance was that there was a discrepancy between the number of votes cast as orally informed by the Presiding Officer and the final tally recorded in Form 46

According to the appellant, the Presiding Officer had informed him that 1,194 votes were cast in polling booths 43, 44, and 45, but Form 46 showed a total of 1,213 votes cast in those booths a difference of 19 votes.

The appellant alleged that these 19 votes were illegally inserted into the ballot boxes, and votes in his favor were improperly canceled by the election officials in connivance with the respondent.

The appellant filed a complaint with the Election Officer, requesting a recount of the votes in the disputed booths. When this request was denied, he filed an election petition before the Sub-Divisional Magistrate (SDM) under Section 12-C(1) of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947. The SDM, after considering the evidence, ordered a recount of the votes.

The respondent, Sunil Kumar, challenged the SDM’s order before the District Judge, who dismissed the revision petition. The respondent then filed a writ petition before the Allahabad High Court, which set aside the SDM’s order for recount, citing the lack of documentary evidence to support the appellant’s claims.

Supreme Court Appeal: The appellant approached the under Article 136 of the Constitution, challenging the High Court’s decision. The primary issue before the Supreme Court was whether the SDM was justified in ordering a recount of the votes.

The key legal issues in the case revolved around three main points. First, the central question was whether the Sub-Divisional Magistrate (SDM) was justified in ordering a recount of votes. The appellant, Vijay Bahadur, argued that a recount was necessary to ensure the election's integrity due to discrepancies in the vote count, while the respondent, Sunil Kumar, contended that a recount would violate the secrecy of the ballot and was based on vague and unsubstantiated allegations.

Second, the respondent emphasized that the secrecy of the ballot is sacrosanct and should not be breached unless there is clear and convincing evidence of irregularities in the counting process.

Third, the appellant challenged the High Court's jurisdiction, arguing that it should not have entertained the writ petition under Article 226 of the Constitution. He pointed out that the U.P. Panchayat Raj Act provides a specific remedy for challenging election results, and the SDM’s order was interlocutory in nature, meaning it was a temporary decision, not a final one.

These issues formed the core of the legal dispute, with the Supreme Court ultimately ruling in favor of a recount to ensure the election's fairness and transparency.

What Court Said?

In its judgment, the Supreme Court thoroughly analyzed the legal principles governing the recounting of votes, relying on several key precedents such as *Hussain Kamil Kidwai v. Ram Sewak Yadav*, *Vadivelu v. Sundaram*, and *Suresh Prasad Yadav v. Jai Prakash Mishra*.

The Court reiterated that a recount should not be ordered casually and laid down specific conditions that must be met: the election petition must provide a detailed account of material facts supporting allegations of irregularities in the counting process; the Tribunal must be prima facie satisfied that a recount is necessary to resolve the dispute and ensure justice; and the secrecy of the ballot should not be breached based on vague or weak grounds.

Applying these principles to the case, the Court found that the appellant had raised specific allegations about discrepancies between the votes cast and the final tally in Form 46.

The appellant also presented affidavits from three of the four candidates, including the respondent, expressing doubts about the election's fairness.

Furthermore, the Presiding Officer’s diary, a critical document for verifying the election process, was missing without explanation.

The Court emphasized that every vote holds intrinsic value, regardless of its impact on the final result, and the integrity of the electoral process must be safeguarded. Any doubts about the election’s fairness should be resolved in favor of transparency.

The Supreme Court concluded that the High Court erred in overturning the SDM’s order for a recount, as it failed to properly consider the appellant’s specific allegations, the supporting affidavits, and the unexplained absence of the Presiding Officer’s diary, all of which justified the need for a recount..

The Supreme Court allowed the appeal, overturning the High Court’s decision and reinstating the SDM’s order for a recount of votes. It directed the Allahabad High Court’s Registrar General to ensure the judgment reaches the concerned Magistrate, who must schedule the recount after hearing both parties.

This ruling reinforces the sanctity of elections, stressing that doubts about fairness must prioritize transparency. The judgment underscores the judiciary’s vital role in safeguarding democracy, even in grassroots elections, by intervening to rectify irregularities.

It clarifies that recounts require specific allegations and prima facie evidence, not mere suspicion, and balances the secrecy of the ballot with the need to address credible electoral malpractices. By prioritizing electoral integrity, the Court affirmed that every vote matters, ensuring the process remains a cornerstone of democratic trust.

6 मार्च, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार और अन्य मामले में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और लोकतंत्र में चुनावों की अखंडता बनाए रखने के महत्व को पुनः स्थापित किया।

यह मामला उत्तर प्रदेश के एक गाँव में ग्राम प्रधान पद के चुनाव से जुड़े विवाद पर केंद्रित था, जहाँ अपीलकर्ता, विजय बहादुर ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी।

यह फैसला न केवल पक्षकारों के लिए, बल्कि भारत के चुनावी न्यायशास्त्र पर इसके व्यापक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपस्थिति के बावजूद, कोर्ट ने मतगणना का आदेश देकर यह सुनिश्चित किया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर पर भी।

मामला क्या था?

यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सैदाबाद तहसील के चका @ चक गाँव में ग्राम प्रधान पद के चुनाव से जुड़ा था। चुनाव 2 और 3 मई, 2021 को हुआ, और परिणाम 3 मई, 2021 को घोषित किए गए। अपीलकर्ता, विजय बहादुर, चुनाव में 37 मतों के अंतर से प्रतिवादी, सुनील कुमार से हार गए।

अपीलकर्ता का मुख्य आरोप था कि प्रेसीडिंग ऑफिसर द्वारा मौखिक रूप से बताए गए मतों की संख्या और फॉर्म 46 में दर्ज अंतिम संख्या के बीच अंतर था। उन्होंने बताया कि प्रेसीडिंग ऑफिसर ने उन्हें बताया था कि बूथ 43, 44 और 45 में 1,194 मत डाले गए थे, जबकि फॉर्म 46 में इन बूथों में 1,213 मत दर्ज किए गए थे—19 मतों का अंतर।

अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि ये 19 मत गैरकानूनी तरीके से बैलेट बॉक्स में डाले गए थे, और उनके पक्ष में डाले गए मतों को प्रतिवादी के साथ मिलीभगत में चुनाव अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था।

कानूनी मुद्दे

1. मतगणना का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना का आदेश सामान्य तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। यह आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब चुनाव याचिका में मतगणना में अनियमितताओं के समर्थन में पर्याप्त तथ्य हों, और ट्रिब्यूनल को प्राथमिक तौर पर संतुष्ट हो कि मतगणना विवाद को सुलझाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

   
   

2. मतदान की गोपनीयता: प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मतदान की गोपनीयता पवित्र है और इसे केवल तभी भंग किया जाना चाहिए जब मतगणना में अनियमितताओं के स्पष्ट प्रमाण हों।

   
   

3. हाई कोर्ट की अधिकारिता: अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यूपी पंचायत राज अधिनियम में चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए एक विशेष उपाय है, और एसडीएम का आदेश एक अंतरिम आदेश था, न कि अंतिम।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और एसडीएम के मतगणना के आदेश को बहाल किया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह इस फैसले को संबंधित मजिस्ट्रेट तक पहुँचाए, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद मतगणना की तारीख तय करेगा।

यह फैसला चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। न्यायपालिका की यह भूमिका लोकतंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण स्तर पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना का आदेश केवल विशिष्ट आरोपों और प्राथमिक प्रमाणों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए, और मतदान की गोपनीयता को चुनावी धांधली को छिपाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(यह ब्लॉग केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं और वर्तमान कानूनों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। पाठकों को विशिष्ट कानूनी मामलों के लिए योग्य वकील से परामर्श करना चाहिए। लेखक इस सामग्री के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी से इनकार करता है।)

New chat

(This blog is for informational purposes only and not legal advice. Views expressed are personal interpretations and may not reflect current laws. Readers should consult a qualified advocate for specific legal matters. The author disclaims liability for actions taken based on this content)