When Circumstance Meets Doubt: SC Acquits Med Student in 2010 Murder Case

The Supreme Court in this case has revisited a 15-year-old case involving a fatal shooting between two young medical students, ultimately acquitting the appellant of murder. In doing so, the Court offers a compelling reaffirmation of the fundamental principle that conviction must rest not on suspicion however grave but on evidence beyond reasonable doubt.

What's The Matter?

The case dates back to September 16, 2010, when Mangesh, a first-year student at Bagla Homeopathy Medical College, failed to return home after college. His body was found the next day in the courtyard behind his friend Vaibhav’s house.

What followed was a prosecution built almost entirely on circumstantial evidence: the firearm belonged to Vaibhav’s father (a police officer); Mangesh had last been seen with Vaibhav; and Vaibhav admittedly cleaned the scene and concealed the body in a panic.

The prosecution narrative concluded that Vaibhav had committed murder using his father's service pistol and then attempted to cover it up.

The Trial Court convicted him under Sections 302 and 201 IPC and Section 5 read with 25(1)(a) of the Arms Act.

The Bombay High Court upheld the conviction, relying on Vaibhav’s conduct post-incident removing the body, lying to the deceased’s father, and failing to offer a credible explanation. The conviction was affirmed despite the absence of direct evidence, ballistic testing, or an established motive.

But in a detailed and sharply analytical judgment, the Supreme Court dismantled this logic.

Circumstantial Evidence Meets Scientific Doubt

The Court placed emphasis on two aspects that were overlooked by the lower courts: the bullet trajectory and the inconclusive medical opinion. According to the autopsy (PW-9), the bullet entered through Mangesh’s eye and exited the lower part of his skull only to then hit a ventilator situated above his height.

This, the Court reasoned, was incompatible with the prosecution's homicide theory. The trajectory made more sense if the deceased was looking downward into the barrel at close range, which could indicate an accidental discharge. This was, notably, Vaibhav’s consistent defence since the beginning.

Crucially, the medical expert did not offer a definitive opinion on whether the death was homicidal, suicidal, or accidental an omission that, in the context of purely circumstantial evidence, proved legally fatal for the prosecution.

Presumption Cannot Replace Proof

The Supreme Court stressed that the prosecution had failed to prove who pulled the trigger. It also found that the High Court had unfairly shifted the burden onto the accused without first satisfying the foundational burden on the prosecution. In circumstantial evidence cases, it reiterated, the chain of evidence must be complete and consistent with no alternative explanation.

As for Vaibhav’s post-incident conduct cleaning the room, hiding the body, and misleading Mangesh’s father the Court accepted his explanation: that he panicked after seeing his friend shot with his father’s gun. While this conduct merited punishment under Section 201 IPC for tampering with evidence (a conviction the Court upheld), it did not prove murder.

The Court gave significant weight to the complete absence of motive. Both friends were close; there was no ill-will, jealousy, or animosity on record. In a circumstantial case, such a vacuum weighs heavily in favour of the accused. As the Court rightly observed, “motive explains the circumstances on record and enables the court to draw better inferences.”

A Clear Acquittal, Not Just Reasonable Doubt

Ultimately, the Court did not merely grant the benefit of doubt. It held that the prosecution’s version was less probable than the defence's. The version of accidental firing was “fairly probable and supported by medical evidence.” The Court thus acquitted Vaibhav of murder and illegal arms possession but upheld his conviction under Section 201 IPC, sentencing him to the period already undergone.

Vaibhav is a sober reminder that in criminal trials, the presumption of innocence is not a procedural nicety it is the bedrock of justice. The judgment reaffirms that circumstantial evidence must be so strong as to exclude every hypothesis except guilt. Where it fails to do so, liberty must prevail.

A young man wrongly imprisoned for over a decade has finally been given the benefit the law owed him from the start not of sympathy, but of proof.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो युवा मेडिकल छात्रों के बीच हुई एक घातक गोलीबारी से जुड़े 15 साल पुराने मामले की फिर से समीक्षा की और अंत में अपीलकर्ता को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने इस मौलिक सिद्धांत की पुष्टि की कि सजा संदेह पर नहीं, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, बल्कि यह "युक्तिसंगत संदेह से परे सबूत" पर आधारित होनी चाहिए।

मामला क्या है?

यह मामला 16 सितंबर 2010 का है, जब बगला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र मंगेश कॉलेज से घर नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव उनके दोस्त वैभव के घर के पीछे आंगन में मिला।

इसके बाद लगभग पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित अभियोजन हुआ:

• फायरआर्म वैभव के पिता (एक पुलिस अधिकारी) की थी,

• मंगेश को आखिरी बार वैभव के साथ देखा गया था,

• वैभव ने स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल को साफ किया और घबराहट में शव को छिपा दिया।

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अभियोजन पक्ष का दावा था कि वैभव ने अपने पिता की सर्विस पिस्तौल से हत्या की और फिर उसे छिपाने की कोशिश की।

ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा, वैभव के घटना के बाद के व्यवहार (शव हटाना, मृतक के पिता से झूठ बोलना और कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण न देना) को आधार बनाते हुए।

यह फैसला बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत, बैलिस्टिक टेस्ट या स्थापित मकसत के दिया गया।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत और तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक फैसले में इस तर्क को खारिज कर दिया।

परिस्थितिजन्य सबूत बनाम वैज्ञानिक संदेह

कोर्ट ने दो पहलुओं पर जोर दिया जिन्हें निचली अदालतों ने नजरअंदाज किया था:

1. गोली का ट्रैजेक्टरी – पोस्टमॉर्टम (PW-9) के अनुसार, गोली मंगेश की आँख में प्रवेश करके उसकी खोपड़ी के निचले हिस्से से निकली और फिर उसकी लंबाई से ऊपर स्थित एक वेंटिलेटर से टकराई। कोर्ट ने तर्क दिया कि यह अभियोजन पक्ष के हत्या के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। यह ट्रैजेक्टरी तभी समझ में आती है अगर मृतक नीचे झुककर बैरल की ओर देख रहा था, जो कि एक अनजाने में हुई फायरिंग का संकेत देता है। यह वैभव का शुरू से ही रक्षा पक्ष था।

   
   

2. अनिर्णायक मेडिकल राय – मेडिकल विशेषज्ञ ने यह स्पष्ट राय नहीं दी कि मौत हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना में से किस वजह से हुई। परिस्थितिजन्य सबूतों के मामले में यह चूक अभियोजन पक्ष के लिए कानूनी रूप से घातक साबित हुई।

   
   

अनुमान सबूत का विकल्प नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि ट्रिगर किसने दबाया। साथ ही, कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से आरोपी पर सबूत का बोझ डाल दिया, जबकि पहले अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना चाहिए था।

परिस्थितिजन्य सबूतों के मामले में, सबूतों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए।

वैभव के घटना के बाद के व्यवहार (कमरे की सफाई, शव छिपाना, मंगेश के पिता को गुमराह करना) के बारे में कोर्ट ने उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया कि वह अपने पिता की बंदूक से दोस्त के घायल होने के बाद घबरा गया था। हालाँकि, यह व्यवहार आईपीसी की धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत दंड का हकदार था (जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा), लेकिन यह हत्या साबित नहीं करता।

मकसत की पूर्ण अनुपस्थिति

कोर्ट ने मकसत की पूर्ण अनुपस्थिति पर भी जोर दिया। दोनों दोस्त करीबी थे; उनके बीच कोई दुर्भावना, ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। परिस्थितिजन्य मामलों में, ऐसी खालीपट आरोपी के पक्ष में जाती है। जैसा कि कोर्ट ने सही कहा, "मकसत रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों को समझाता है और अदालत को बेहतर निष्कर्ष निकालने में मदद करता है।"

सिर्फ संदेह का लाभ नहीं, बल्कि स्पष्ट बरीकरण

अंततः, कोर्ट ने सिर्फ संदेह का लाभ नहीं दिया, बल्कि यह माना कि अभियोजन पक्ष का संस्करण रक्षा पक्ष के मुकाबले कम संभाव्य था। अनजाने में फायरिंग का संस्करण "काफी संभाव्य और मेडिकल सबूतों से समर्थित" था। इसलिए, कोर्ट ने वैभव को हत्या और अवैध हथियार रखने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 201 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी, जिसकी अवधि वह पहले ही जेल में बिता चुका था।

एक युवक जो गलत तरीके से एक दशक से अधिक समय तक जेल में रहा, आखिरकार उसे कानून द्वारा प्रदान किया गया वह लाभ मिला जो शुरू से ही उसका हक था – सहानुभूति नहीं, बल्कि सबूत।