Today's Brief 9-11/12/2023
- M.R Mishra
- Dec 11, 2023
- 14 min read
Youtube:
NAFIS: The National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS)
Established in 1986.
Maintained by the Australian Federal Police.
Stores and matches fingerprint and palm print data of individuals arrested for criminal offenses.
Assists law enforcement agencies across Australia and the Department of Immigration and Border Protection in establishing identities, solving crimes, and other purposes.
Conceptualized and managed by the National Crime Records Bureau (NCRB) at the Central Fingerprint Bureau (CFPB) in New Delhi.
Launched in 2004.
Aims to create a country-wide searchable database of crime- and criminal-related fingerprints.
Assigns a unique 10-digit National Fingerprint Number (NFN) to each person arrested for a crime.
Aims to provide a unique identifier for every arrested person and facilitate fingerprint-based criminal investigations.
In response to the 1986 recommendations of the National Crime Records Bureau (NCRB), the Central Fingerprint Bureau embarked on automating the fingerprint database. This involved digitizing existing manual records through the Automated Fingerprint Identification System (AFIS), India's first such system, implemented in 1992 under the name Fingerprint Analysis & Criminal Tracing System (FACTS 1.0).
However, the latest iteration, FACTS 5.0, upgraded in 2007, was deemed to have reached the end of its useful life. This necessitated its replacement with the National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS).
2.Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC):Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC)
The Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC) is a landmark initiative launched at COP28 in Dubai in December 2023. It aims to accelerate climate action within the oil and gas sector by uniting companies to commit to significant greenhouse gas (GHG) reduction targets and collaborative efforts towards a sustainable future.
Here are the key points about the OGDC:
Objectives:
Reduce GHG emissions: Signatories pledge to reduce their emissions, aiming for net-zero emissions by 2050 or sooner.
Accelerate climate action: Companies commit to deploying technologies and strategies to achieve their emissions reduction goals.
Collaboration: The OGDC encourages collaboration between companies, governments, and other stakeholders to share best practices and develop innovative solutions.
Key features:
Endorsement: Initially endorsed by over 50 prominent oil and gas companies, including major national and international corporations.
Commitments: Companies set individual emissions reduction targets and outline their planned actions.
Reporting: Signatories agree to transparently report their progress towards their targets.
Global reach: Aims to bring together companies from all over the world to achieve emission reductions on a global scale.
Significance:
Industry-wide commitment: Represents a significant step forward in the oil and gas sector's efforts to address climate change.
Potential impact: If implemented effectively, the OGDC has the potential to contribute significantly to achieving the goals of the Paris Agreement.
Challenges: Requires strong commitment and collaboration from all stakeholders to overcome the technical and economic challenges associated with decarbonization.
Current Status:
In its early stages: The OGDC is still in its initial phase, and companies are developing their individual action plans.
Monitoring progress: The charter's implementation and impact will be monitored closely to assess its effectiveness in driving emissions reductions.
Overall, the OGDC represents a crucial step in the right direction for the oil and gas industry. Its success will depend on the commitment and collaborative efforts of all stakeholders involved.
3. Sickle cell disease:U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved a pair of gene therapies for sickle cell disease, including the first treatment based on the breakthrough CRISPR gene editing technology.
The Vertex/CRISPR gene therapy uses the breakthrough gene editing technology that won its inventors the Nobel Prize in 2020.
Sickle cell disease is a painful, inherited blood disorder that can be debilitating and lead to premature death. It affects an estimated 100,000 people in the United States, most of whom are Black.
In sickle cell disease, the body makes flawed, sickle-shaped hemoglobin, impairing the ability of red blood cells to properly carry oxygen to the body's tissues.
The sickle cells tend to stick together and can block small blood vessels, causing intense pain. It also can lead to strokes and organ failure.
U.S.-listed shares of CRISPR therapeutics were up 1.6%, while Vertex Pharmaceuticals stock was down 1.4%. Shares of bluebird bio were halted for trading ahead of the news.
Makers o
f both the therapies have pitched them as one-time treatments, but data on how long their effect lasts is limited. The only longer-term treatment for sickle cell disease is a bone marrow transplant.
4. DRESS Syndrome: DRESS Syndrome
What is DRESS Syndrome?
DRESS syndrome, also known as Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, is a rare but serious reaction to certain medications. It is characterized by a combination of symptoms, including:
Skin rash: This is the most common symptom and often starts as a red, itchy rash on the face and neck. It can spread to other parts of the body and become blistered or scaly.
Fever: This is often a high fever that can reach 104°F (40°C).
Eosinophilia: This is a high level of eosinophils in the blood. Eosinophils are a type of white blood cell that are involved in allergic reactions.
Swollen lymph nodes: This is caused by an inflammation of the lymph nodes, which are part of the immune system.
Internal organ involvement: This can affect various organs, including the liver, kidneys, heart, and lungs.
Hematological abnormalities: This can include low blood counts, such as anemia and low platelet count.
What causes DRESS Syndrome?
DRESS syndrome is caused by a reaction to certain medications. The most common culprits include:
Anticonvulsants, such as phenytoin and carbamazepine
Antibiotics, such as amoxicillin and sulfasalazine
Allopurinol (used to treat gout)
Minocycline (an antibiotic)
Dapsone (an antibiotic)
Phenobarbital (an anticonvulsant)
Lamotrigine (an anticonvulsant)
Penicillins (antibiotics)
Symptoms of DRESS Syndrome usually appear 2 to 8 weeks after starting the medication.
How is DRESS Syndrome diagnosed?
There is no single test to diagnose DRESS syndrome. Doctors will typically diagnose the condition based on the patient's symptoms and medical history. They may also order tests, such as blood tests and skin biopsies, to confirm the diagnosis.
5.Agni-1 missile: Agni-1 Missile
The Agni-I is a single-stage, solid-propellant, short-range ballistic missile developed by India's Defence Research and Development Organisation (DRDO). It is the first missile developed under the Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP).
Key features:
Range: 700–900 km (435–560 mi)
Payload: 1,000 kg (2,200 lb)
Speed: 2.5 km/s (8,200 ft/s)
Length: 15 m (49 ft)
Diameter: 1.2 m (3 ft 11 in)
Launch weight: 12,000 kg (26,000 lb)
Guidance system: Inertial navigation system with terminal phase active radar homing
Warhead: Conventional or nuclear
History:
Development began in the early 1980s.
First test-fired in 1988.
Inducted into the Indian Army in 1994.
Since then, there have been numerous successful test-launches.
Capabilities:
The Agni-I is capable of carrying both conventional and nuclear warheads.
It is highly mobile and can be launched from a variety of locations.
It is a key part of India's nuclear deterrent.
Significance:
The development of the Agni-I marked a major milestone in India's missile program.
It has significantly increased India's military capabilities and deterrence posture.
It has also served as a stepping stone for the development of more advanced missiles.
6.91st Interpol General Assembly: The General Assembly is INTERPOL’s supreme governing body, comprising representatives from each of our member countries. It meets once a year and each session lasts around four days.
2023 marks the 100-year anniversary of the Organization, and this General Assembly is being hosted in Vienna, Austria – in recognition of the fact that this is the city where INTERPOL was created in 1923.
Bringing together chiefs of police and senior officials from around the world, the event will also round off a year of celebrations for our member countries, that have included taking the INTERPOL flag to landmark destinations such as the summit of Mount Everest.
During the four-day conference that runs from 28 November to 1 December, senior police officials from around the world will address current and emerging threats, including the significant growth of transnational organized crime.
7. Former Union Minister Vishnu Deo Sai, will be the next Chief Minister of Chhattisgarh
8.YUVAi: YUVAi, or Youth for Unnati and Vikas with Artificial Intelligence, is a government-sponsored initiative in India that aims to foster a deeper understanding of artificial intelligence (AI) among school students from classes 8 to 12. The program is designed to empower students to become human-centric designers and users of AI, and to help them use AI to tackle critical problems and lead to inclusive development of the nation.
The program is being implemented by the National e-Governance Division (NeGD) of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in collaboration with the National Crime Records Bureau (NCRB). It is being rolled out in a phased manner, with the first phase covering 100 schools across 10 states.
The program will cover the following topics:
Introduction to AI
AI ethics and responsible AI
AI applications in various fields
AI for social good
Students will learn about AI through a combination of online courses, workshops, and mentorships. They will also have the opportunity to participate in hackathons and other competitions to showcase their skills.
YUVAi is a significant initiative that has the potential to make a real difference in the lives of young people in India. It is helping to prepare them for the future of work, and to use AI to create a more just and equitable society.
9.Indian Scale for Assessment of Autism (ISAA): ISAA is an objective assessment tool for persons with autism which uses observation, clinical evaluation of behaviour, testing by interaction with the subject and also information supplemented by parents or caretakers in order to diagnose autism. ISAA consists of 40 items rated on a 5-point scale ranging from 1 (never) to 5 (always).
t is estimated that there are approximately 1.7-2 million children with autistic disorder (AD) in India, thus AD is a significant public health concern.[1] In order to facilitate clinical care, it is helpful to estimate the level of severity of AD among individual cases. A number of standardised instruments have been developed to diagnose and assess the severity of autism, such as the Childhood Autism Rating Scale (CARS)[2], the Gilliam Autism Rating Scale (GARS)[3], the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)[4] and the Autism Disorder Inventory — Revised (ADI-R).[5] These scales can be used across different diagnostic classifications such as the International Classification of Diseases, ICD 10[6] and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV).[7] They were designed and tested in developed countries and often require licensing fees if used in the clinical setting. In developing countries, instruments that are adapted to local social situations and are free for use would be beneficial.
Following recommendations from the National Trust of India (www.thenationaltrust.in), the Government of India directed the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Social Justice and Empowerment to develop a scale that would be free for use and that could assess severity of disability.
10. Global Climate Performance Index: #India has ascended to the 7th position in this year's Climate Change Performance Index (CCPI), showcasing a commendable improvement from its previous ranking. The announcement came during the global #COP28 held in Dubai, where India reaffirmed its status among the top performers for the fifth consecutive year.
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NAFIS: राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)
1986 में स्थापित.
ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस द्वारा बनाए रखा गया।
आपराधिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के फ़िंगरप्रिंट और हथेली प्रिंट डेटा को संग्रहीत और मिलान करता है।
पूरे ऑस्ट्रेलिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आप्रवासन और सीमा सुरक्षा विभाग को पहचान स्थापित करने, अपराधों को सुलझाने और अन्य उद्देश्यों में सहायता करता है।
नई दिल्ली में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकल्पना और प्रबंधन किया गया।
2004 में लॉन्च किया गया.
इसका उद्देश्य अपराध और आपराधिक-संबंधी उंगलियों के निशान का देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस बनाना है।
किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करना और फिंगरप्रिंट-आधारित आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करना है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 1986 की सिफारिशों के जवाब में, केंद्रीय फ़िंगरप्रिंट ब्यूरो ने फ़िंगरप्रिंट डेटाबेस को स्वचालित करना शुरू कर दिया। इसमें स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (AFIS) के माध्यम से मौजूदा मैन्युअल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल था, यह भारत की पहली ऐसी प्रणाली थी, जिसे फ़िंगरप्रिंट विश्लेषण और आपराधिक ट्रेसिंग सिस्टम (FACTS 1.0) नाम के तहत 1992 में लागू किया गया था।
हालाँकि, नवीनतम पुनरावृत्ति, FACTS 5.0, जिसे 2007 में अपग्रेड किया गया था, माना जाता है कि यह अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुँच गया है। इसके कारण इसे राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) से प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया।
2.तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी): तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी)
ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी) दिसंबर 2023 में दुबई में सीओपी28 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) कटौती लक्ष्य और सहयोगात्मक प्रतिबद्धता के लिए कंपनियों को एकजुट करके तेल और गैस क्षेत्र के भीतर जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है। एक स्थायी भविष्य की दिशा में प्रयास।
ओजीडीसी के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
उद्देश्य:
जीएचजी उत्सर्जन कम करें: हस्ताक्षरकर्ताओं ने 2050 या उससे पहले शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हुए अपने उत्सर्जन को कम करने की प्रतिज्ञा की है।
जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना: कंपनियां अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सहयोग: ओजीडीसी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवीन समाधान विकसित करने के लिए कंपनियों, सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
प्रमुख विशेषताऐं:
समर्थन: शुरुआत में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निगमों सहित 50 से अधिक प्रमुख तेल और गैस कंपनियों द्वारा समर्थन किया गया।
प्रतिबद्धताएँ: कंपनियाँ व्यक्तिगत उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करती हैं और अपने नियोजित कार्यों की रूपरेखा तैयार करती हैं।
रिपोर्टिंग: हस्ताक्षरकर्ता अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करने के लिए सहमत हैं।
वैश्विक पहुंच: वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में कटौती हासिल करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को एक साथ लाने का लक्ष्य है।
महत्व:
उद्योग-व्यापी प्रतिबद्धता: जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए तेल और गैस क्षेत्र के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
संभावित प्रभाव: यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो ओजीडीसी में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।
चुनौतियाँ: डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सभी हितधारकों से मजबूत प्रतिबद्धता और सहयोग की आवश्यकता है।
वर्तमान स्थिति:
अपने शुरुआती चरण में: ओजीडीसी अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और कंपनियां अपनी व्यक्तिगत कार्य योजनाएं विकसित कर रही हैं।
प्रगति की निगरानी: उत्सर्जन में कमी लाने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए चार्टर के कार्यान्वयन और प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
कुल मिलाकर, ओजीडीसी तेल और गैस उद्योग के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता इसमें शामिल सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता और सहयोगात्मक प्रयासों पर निर्भर करेगी।
3. सिकल सेल रोग: यू.एस. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिकल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी की एक जोड़ी को मंजूरी दी, जिसमें सीआरआईएसपीआर जीन संपादन तकनीक पर आधारित पहला उपचार भी शामिल है।
वर्टेक्स/सीआरआईएसपीआर जीन थेरेपी सफल जीन संपादन तकनीक का उपयोग करती है जिसने इसके आविष्कारकों को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिलाया।
सिकल सेल रोग एक दर्दनाक, वंशानुगत रक्त विकार है जो दुर्बल करने वाला हो सकता है और समय से पहले मौत का कारण बन सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित 100,000 लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें से अधिकांश काले हैं।
सिकल सेल रोग में, शरीर त्रुटिपूर्ण, हंसिया के आकार का हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन को ठीक से ले जाने की लाल रक्त कोशिकाओं की क्षमता ख़राब हो जाती है।
सिकल कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं और छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे तीव्र दर्द हो सकता है। इससे स्ट्रोक और अंग विफलता भी हो सकती है।
सीआरआईएसपीआर थेरेप्यूटिक्स के यू.एस.-सूचीबद्ध शेयर 1.6% ऊपर थे, जबकि वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स स्टॉक 1.4% नीचे था। समाचार से पहले ब्लूबर्ड बायो के शेयरों का कारोबार रोक दिया गया।
मेकर्स ओ
दोनों उपचारों ने उन्हें एक बार के उपचार के रूप में पेश किया है, लेकिन उनका प्रभाव कितने समय तक रहता है इसका डेटा सीमित है। सिकल सेल रोग का एकमात्र दीर्घकालिक उपचार अस्थि मज्जा ट्रांस है
पौधा।
सिकल सेल रोग के बारे में पढ़ें:https://www.smritias.in/post/tbf-today-s-brief-1-to-4-07-2023
4. ड्रेस सिंड्रोम:
ड्रेस सिंड्रोम, जिसे इओसिनोफिलिया और प्रणालीगत लक्षणों के साथ ड्रग रैश के रूप में भी जाना जाता है, कुछ दवाओं के प्रति एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया है। यह लक्षणों के संयोजन से पहचाना जाता है, जिनमें शामिल हैं:
त्वचा पर चकत्ते: यह सबसे आम लक्षण है और अक्सर चेहरे और गर्दन पर लाल, खुजलीदार चकत्ते के रूप में शुरू होता है। यह शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है और छाले या पपड़ीदार हो सकता है।
बुखार: यह अक्सर तेज़ बुखार होता है जो 104°F (40°C) तक पहुंच सकता है।
इओसिनोफिलिया: यह रक्त में इओसिनोफिल का उच्च स्तर है। इओसिनोफिल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका हैं जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती हैं।
सूजी हुई लिम्फ नोड्स: यह लिम्फ नोड्स की सूजन के कारण होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं।
आंतरिक अंग की भागीदारी: यह यकृत, गुर्दे, हृदय और फेफड़ों सहित विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है।
हेमटोलॉजिकल असामान्यताएं: इसमें कम रक्त गणना, जैसे एनीमिया और कम प्लेटलेट काउंट शामिल हो सकते हैं।
ड्रेस सिंड्रोम का क्या कारण है?
ड्रेस सिंड्रोम कुछ दवाओं की प्रतिक्रिया के कारण होता है। सबसे आम दोषियों में शामिल हैं:
आक्षेपरोधी दवाएं, जैसे फ़िनाइटोइन और कार्बामाज़ेपाइन
एंटीबायोटिक्स, जैसे एमोक्सिसिलिन और सल्फासालजीन
एलोप्यूरिनॉल (गाउट के इलाज के लिए प्रयुक्त)
मिनोसाइक्लिन (एक एंटीबायोटिक)
डैपसोन (एक एंटीबायोटिक)
फेनोबार्बिटल (एक निरोधी)
लैमोट्रीजीन (एक निरोधी)
पेनिसिलिन (एंटीबायोटिक्स)
ड्रेस सिंड्रोम के लक्षण आमतौर पर दवा शुरू करने के 2 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं।
ड्रेस सिंड्रोम का निदान कैसे किया जाता है?
ड्रेस सिंड्रोम का निदान करने के लिए कोई एकल परीक्षण नहीं है। डॉक्टर आमतौर पर रोगी के लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के आधार पर स्थिति का निदान करेंगे। वे निदान की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण और त्वचा बायोप्सी जैसे परीक्षणों का भी आदेश दे सकते हैं।
5.अग्नि-1 मिसाइल: अग्नि-1 मिसाइल
अग्नि-I भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित एक एकल-चरण, ठोस-प्रणोदक, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित पहली मिसाइल है।
प्रमुख विशेषताऐं:
रेंज: 700-900 किमी (435-560 मील)
पेलोड: 1,000 किलोग्राम (2,200 पाउंड)
गति: 2.5 किमी/सेकेंड (8,200 फीट/सेकेंड)
लंबाई: 15 मीटर (49 फीट)
व्यास: 1.2 मीटर (3 फीट 11 इंच)
लॉन्च वजन: 12,000 किलोग्राम (26,000 पाउंड)
मार्गदर्शन प्रणाली: टर्मिनल चरण सक्रिय रडार होमिंग के साथ जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली
वारहेड: पारंपरिक या परमाणु
इतिहास:
विकास 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ।
1988 में पहला परीक्षण किया गया।
1994 में भारतीय सेना में शामिल किये गये।
तब से, कई सफल परीक्षण-प्रक्षेपण हुए हैं।
क्षमताएं:
अग्नि-I पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है।
यह अत्यधिक मोबाइल है और इसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च किया जा सकता है।
यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महत्व:
अग्नि-I का विकास भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ।
इससे भारत की सैन्य क्षमताओं और प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इसने अधिक उन्नत मिसाइलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी काम किया है।
6.91वीं इंटरपोल महासभा: महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसमें हमारे प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है और प्रत्येक सत्र लगभग चार दिनों तक चलता है।
2023 में संगठन की 100वीं वर्षगांठ है, और इस महासभा की मेजबानी ऑस्ट्रिया के विएना में की जा रही है - इस तथ्य की मान्यता में कि यह वही शहर है जहां 1923 में इंटरपोल बनाया गया था।
दुनिया भर के पुलिस प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाने वाला यह कार्यक्रम हमारे सदस्य देशों के लिए एक साल के उत्सव का समापन भी करेगा, जिसमें इंटरपोल ध्वज को माउंट एवरेस्ट के शिखर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाना शामिल है।
28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले चार दिवसीय सम्मेलन के दौरान, दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की महत्वपूर्ण वृद्धि सहित वर्तमान और उभरते खतरों पर चर्चा करेंगे।
7. पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे
8.YUVAI: YUVAI, या यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत में एक सरकार-प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की गहरी समझ को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है छात्रों को मानव-केंद्रित डिजाइनर और एआई के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाना और महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने और राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए एआई का उपयोग करने में उनकी मदद करना।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है, पहले चरण में 10 राज्यों के 100 स्कूलों को कवर किया जाएगा।
कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:
एआई का परिचय
एआई नैतिकता और जिम्मेदार एआई
संस्करण में एआई अनुप्रयोग
विविध क्षेत्र
सामाजिक भलाई के लिए एआई
छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और परामर्शों के संयोजन के माध्यम से एआई के बारे में सीखेंगे। उन्हें अपना कौशल दिखाने के लिए हैकथॉन और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी अवसर मिलेगा।
YUVAI एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में युवाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह उन्हें भविष्य के काम के लिए तैयार करने और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए एआई का उपयोग करने में मदद कर रहा है।
9.ऑटिज्म के आकलन के लिए भारतीय पैमाना (आईएसएए): आईएसएए ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उपकरण है जो ऑटिज्म का निदान करने के लिए अवलोकन, व्यवहार का नैदानिक मूल्यांकन, विषय के साथ बातचीत द्वारा परीक्षण और माता-पिता या देखभाल करने वालों द्वारा पूरक जानकारी का उपयोग करता है। . ISAA में 1 (कभी नहीं) से 5 (हमेशा) तक के 5-बिंदु पैमाने पर रेट किए गए 40 आइटम शामिल हैं।
अनुमान है कि भारत में लगभग 1.7-2 मिलियन बच्चे ऑटिस्टिक विकार (एडी) से पीड़ित हैं, इस प्रकार एडी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है।[1] नैदानिक देखभाल की सुविधा के लिए, व्यक्तिगत मामलों में एडी की गंभीरता के स्तर का अनुमान लगाना सहायक होता है। ऑटिज़्म की गंभीरता का निदान और आकलन करने के लिए कई मानकीकृत उपकरण विकसित किए गए हैं, जैसे चाइल्डहुड ऑटिज़्म रेटिंग स्केल (CARS)[2], गिलियम ऑटिज़्म रेटिंग स्केल (GARS)[3], ऑटिज़्म डायग्नोस्टिक ऑब्ज़र्वेशन शेड्यूल (ADOS) )[4] और ऑटिज्म विकार सूची - संशोधित (एडीआई-आर)।[5] इन पैमानों का उपयोग विभिन्न नैदानिक वर्गीकरणों में किया जा सकता है जैसे कि रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, आईसीडी 10[6] और मानसिक विकारों के निदान और सांख्यिकीय मैनुअल, चौथा संस्करण (डीएसएम-IV)।[7] इन्हें विकसित देशों में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया था और यदि नैदानिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है तो अक्सर लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में, ऐसे उपकरण लाभकारी होंगे जो स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हों और उपयोग के लिए निःशुल्क हों।
नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया (www.thenationaltrust.in) की सिफारिशों के बाद, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक ऐसा पैमाना विकसित करने का निर्देश दिया जो उपयोग के लिए मुफ़्त हो और जो गंभीरता का आकलन कर सके। विकलांगता का.
10. वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक: भारत इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जो अपनी पिछली रैंकिंग से सराहनीय सुधार दर्शाता है। यह घोषणा दुबई में आयोजित वैश्विक COP28 के दौरान हुई, जहां भारत ने लगातार पांचवें वर्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में अपनी स्थिति की पुष्टि की।
Refrence:
: NAFIS website: https://ncrb.gov.in/en/finger-print-india
Explained: What is NAFIS — and the story of how fingerprinting began in India: https://indianexpress.com/article/explained/automated-facial-recognition-what-ncrb-proposes-what-are-the-concerns-5823110/
National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS): https://www.iasgyan.in/daily-current-affairs/national-automated-fingerprint-identification-system
Mayo Clinic: https://www.aaaai.org/conditions-treatments/related-conditions/dress
National Organization for Rare Disorders: https://raredisease.org/
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