Today's Brief 6/11/2023
- M.R Mishra
- Nov 6, 2023
- 13 min read
Kavach Safety system: The KAVACH is an indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system by the Research Design and Standards Organisation (RDSO) in collaboration with the Indian industry. The trials were facilitated by the South Central Railway to achieve safety in train operations across Indian Railways. It is a state-of-the-art electronic system with Safety Integrity Level-4 (SIL-4) standards. It is meant to provide protection by preventing trains to pass the signal at Red (which marks danger) and avoid collision.
It activates the train’s braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restrictions. In addition, it prevents the collision between two locomotives equipped with functional Kavach systems. The system also relays SoS messages during emergency situations. An added feature is the centralised live monitoring of train movements through the Network Monitor System. ‘Kavach’ is one of the cheapest, SIL-4 certified technologies where the probability of error is 1 in 10,000 years.
Status of Kavach implementation:Presently, the work is in progress on both the routes i.e. Delhi-Mumbai (1384 route kms) and Delhi-Howrah (1447 route kms). The railways is also preparing a Detailed Project Report (DPR). In addition, a detailed estimate for another 6000 Route Km is being prepared.
Working: In the Kavach set-up, the railway stations along the route where this tech is sanctioned to be deployed are provided with three components.
Radio Frequency Identification (RFID) technology in the tracks.
RFID tech uses radio waves to identify people or objects.
It uses electromagnetic fields to automatically identify and read information contained in a wireless device from a distance without making physical contact or requiring a line of sight.
The locomotive. It is the driver’s cabin which is provided with RFID readers, computer, and brake interface equipment.
Towers and modems are installed at railway stations
2. Chief Information Commissioner: Information Commissioner Heeralal Samariya was today sworn-in as the Chief Information Commissioner. President Droupadi Murmu administered the oath of office to him at Rashtrapati Bhavan. Mr. Samariya was currently serving as the Information Commissioner in the Central Information Commission.
Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi, Minister of State for Personnel Dr Jitendra Singh were present on the occasion.
How is Central Information Commission constituted?
Under the provision of Section-12 of RTI Act 2005 the Central Government shall, by notification in the Official Gazette,constitute a body to be known as the Central Information Commission.
The Central Information Commission shall consist of the Chief Information Commissioner (CIC) and such number of Central Information Commissioners not exceeding 10 as may be deemed necessary.
What is the eligibility criteria and what is the process of appointment of CIC/IC?
Section 12(3) of the RTI Act 2005 provides as follows. (i) The Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee; (ii) The Leader of Opposition in the Lok Sabha ; and (iii). A Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.
Section 12(5) of the RTI Act 2005 provides that the Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology,social service, management, journalism, mass media or administration and governance.
Section 12(6) of the RTI Act 2005 provides that Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory as the case may be , or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.
Term of office , salaries of the Chief Information Commissioner and Information Commissioner in the Central Information Commission
Term of office —The Chief Information Commissioner, or Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.
Retirement from parent service on appointment —The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Chief Information Commissioner or an Information Commissioner in the Central Information Commission.
Pay.—
The Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,50,000 (Rupees two lakh and fifty thousand)(fixed) per mensem.
An Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.
In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity;
In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his pay in respect of the service as the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.
3.Global Bio-manufacturing Hubs: Union Minister Dr Jitendra Singh has said that India is poised to be among top 5 Global Bio-manufacturing Hu
bs by 2025.
The Science & Technology Minister said, Biotechnology has the potential to become an important instrument of global trade and bio-economy contributing to India's overall economy.
The Minister of State (Independent Charge) Science & Technology, MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, said this while launching the website of "Global Bio-India – 2023", a mega International congregation on Biotechnology, to be held at Pragati Maidan from 4-6 December, 2023.
Dr Jitendra Singh said that our Bioeconomy witnessed double digit growth rate year-on-year in the last 9 years under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. India is now being rated among top 12 biotechnology destinations in the world, he said.
“In 2014, India’s bioeconomy stood at just about $10 Billion, today it is $80 Billion. In just 8/9 years it has gone (up) 8 times and we look forward to having $300 Billion by 2030,” he said.
Dr Jitendra Singh said, Bioeconomy is going to be a hugely lucrative source of livelihood in the times to come.
“Biotechnology sector in India has evolved over the last three decades and has made significant contributions to various sectors including Health, Medicine, Agriculture, Industry and Bio-Informatics,” he said.
Dr Jitendra Singh said, Biotech StartUps are crucial to India’s future economy.
“Biotech Startups have grown 100 times in the last 8 years from 52 odd startups in 2014 to 6,300 plus presently. Every day 3 Biotech Start-Ups are getting incorporated in India with aspirations to provide viable technological solutions,” he said.
4.54th edition of IFFI: The 54th International Film Festival of India IFFI will be held in Goa from the 20th of this month. The festival will continue till 28th November. Briefing media at a curtain raiser press conference in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said, IFFI Goa gives an important platform to global films. He said, IFFI is one of the biggest cultural extravaganza in the world. The Minister said, it is a beacon of cinematic excellence that brings together the finest talents from across the country and the world.
He said, the international competition is a selection of 15 acclaimed feature films of important genres, representing the emerging trends in the aesthetic sense and politics of film as envisioned by masters and young voices alike. Mr Thakur said, the International Jury will select the winner of the coveted Best Film Award which includes the Golden Peacock, 40 Lakh rupees monetary component, and Certificates for the Director and Producer.
He said, the prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award will be bestowed upon the renowned Hollywood actor and producer Michael Douglas at the 54th International Film Festival of India
5.Vizag Navy Marathon: The eighth edition of ‘Vizag Navy Marathon’ received an overwhelming response in Visakhapatnam city. Around 12,000 people took part in the Marathon organised by the Eastern Naval Command (ENC) at RK Beach Road in the city yesterday.
The event witnessed overwhelming participation from children, youth, senior citizens, and naval personnel from all over India and abroad in various categories. In addition to participants, a large number of citizens, students and volunteers, lined up from 4 am, cheering runners all along the scenic beach route. The marathon was flagged off by Vice Adm Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding in Chief, ENC with more than 500 participants.
6.Poshan Tracker: The rollout of the Poshan Tracker by the Government of India represents the largest mobile phone nutrition monitoring system in the history of global health. Other examples of app-based nutrition monitoring systems from around the world have been limited one-off pilots with little, if any, integration into national systems.
For example, UNICEF’s RapidSMS project in Malawi or a small project in nine primary health centres by university researchers in the Republic of Mauritius.
In contrast, in India, within two years of the inception of the Poshan Tracker, there has been universal uptake — nearly 1.3 million Anganwadi workers have downloaded the app across all states and Union territories and are using it every day for monitoring ICDS services. Central to the new Poshan 2.0 guidelines released by the Ministry of Women and Child Development, the Poshan Tracker is a centralised ICT-enabled platform, developed to promote transparency and accountability of nutrition service delivery to the last mile.
What is the Tech?
The Poshan Tracker is designed to act as a real-time feedback loop for frontline functionaries to prevent malnutrition by identifying children who are faltering at an early stage, targeting beneficiaries facing acute malnutrition, and monitoring the effective delivery of ICDS services.
The various modules available on the Poshan tracker include — beneficiary registration, daily tracking job aid module and home visit scheduler for the anganwadi worker, growth monitoring (height/weight) as per WHO Standards, migration facility for beneficiaries who move to another Anganwadi centre within or outside the state, a dashboard for monitoring key performance indicators of selected underperforming districts, and a portal for reporting community engagements on nutrition promotion. Further, separate modules for AWCs in tribal and border areas are also being developed.
1.कवच सुरक्षा प्रणाली: कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा हासिल करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा परीक्षणों की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 (SIL-4) मानकों वाला एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसका उद्देश्य ट्रेनों को लाल सिग्नल (जो खतरे का संकेत है) से गुजरने से रोकना और टकराव से बचाना है।
यदि ड्राइवर गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। इसके अलावा, यह कार्यात्मक कवच सिस्टम से लैस दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान सिस्टम SoS संदेशों को भी रिले करता है। एक अतिरिक्त सुविधा नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी है। 'कवच' सबसे सस्ती, एसआईएल-4 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में से एक है, जहां त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है।
कवच कार्यान्वयन की स्थिति: वर्तमान में, दोनों मार्गों यानी दिल्ली-मुंबई (1384 रूट किलोमीटर) और दिल्ली-हावड़ा (1447 रूट किलोमीटर) पर काम प्रगति पर है। रेलवे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा, अन्य 6000 रूट किलोमीटर का विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है।
कार्य करना: कवच सेट-अप में, जिस मार्ग पर इस तकनीक को तैनात करने की मंजूरी दी गई है, उसके रेलवे स्टेशनों को तीन घटक प्रदान किए जाते हैं।
पटरियों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक।
आरएफआईडी तकनीक लोगों या वस्तुओं की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।
यह भौतिक संपर्क बनाए बिना या दृष्टि रेखा की आवश्यकता के बिना दूरी से वायरलेस डिवाइस में मौजूद जानकारी को स्वचालित रूप से पहचानने और पढ़ने के लिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है।
लोकोमोटिव. यह ड्राइवर का केबिन है जो आरएफआईडी रीडर, कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफ़ेस उपकरण से सुसज्जित है।
रेलवे स्टेशनों पर टावर और मॉडेम लगाए जाते हैं
2. मुख्य सूचना आयुक्त: सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने आज मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई. श्री सामरिया वर्तमान में केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह मौजूद रहे.
केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे किया जाता है?
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा -12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।
केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, जितनी आवश्यक समझी जाए।
पात्रता मानदंड क्या है और सीआईसी/आईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12(3) इस प्रकार प्रदान करती है।
(i) प्रधान मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता; और
(iii). प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12(5) में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन मीडिया या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। और शासन.
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12(6) में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या कोई व्यवसाय कर रहा हो या कोई पेशा अपना रहा हो।
केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल, वेतन
कार्यालय की अवधि - मुख्य सूचना आयुक्त, या सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति - जैसा भी मामला हो, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तिथि पर केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में थे, को सेवानिवृत्त माना जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से।
वेतन।-
मुख्य सूचना आयुक्त को रु. का वेतन मिलेगा। 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) (निश्चित) प्रति माह।
एक सूचना आयुक्त को रुपये का वेतन मिलेगा। 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रूपये) (निश्चित) प्रति माह।
मामले में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जैसे
ऐसी स्थिति में, अपनी नियुक्ति के समय, किसी पेंशन की प्राप्ति में, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का वेतन, जैसा भी मामला हो, पेंशन के किसी भी हिस्से सहित उस पेंशन की राशि से कम कर दिया जाएगा। जिसे परिवर्तित कर दिया गया था और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन;
यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या के तहत स्थापित निगम में प्रदान की गई किसी भी पिछली सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हों। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उनका वेतन, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्ति लाभ के बराबर पेंशन की राशि से कम कर दिया जाएगा।
3. वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत शीर्ष 5 वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्रों में शामिल होने के लिए तैयार है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक व्यापार और भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली जैव-अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन बनने की क्षमता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "ग्लोबल बायो-इंडिया - 2023" की वेबसाइट लॉन्च करते हुए यह बात कही। 4-6 दिसंबर, 2023 तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी बायोइकोनॉमी ने पिछले 9 वर्षों में साल-दर-साल दोहरे अंक की विकास दर देखी है। उन्होंने कहा कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी स्थलों में शुमार किया जा रहा है।
“2014 में, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 बिलियन डॉलर थी, आज यह 80 बिलियन डॉलर है। केवल
8/9 वर्षों में यह 8 गुना बढ़ गया है और हम 2030 तक 300 अरब डॉलर होने की आशा करते हैं,'' उन्होंने कहा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले समय में बायोइकोनॉमी आजीविका का एक बेहद आकर्षक स्रोत बनने जा रही है।
उन्होंने कहा, "भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पिछले तीन दशकों में विकसित हुआ है और इसने स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और जैव-सूचना विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, बायोटेक स्टार्टअप भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
“बायोटेक स्टार्टअप पिछले 8 वर्षों में 100 गुना बढ़ गए हैं, जो 2014 में 52 स्टार्टअप से बढ़कर वर्तमान में 6,300 से अधिक हो गए हैं। व्यवहार्य तकनीकी समाधान प्रदान करने की आकांक्षाओं के साथ भारत में हर दिन 3 बायोटेक स्टार्ट-अप शामिल हो रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
4.54वां IFFI संस्करण: 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इस महीने की 20 तारीख से गोवा में आयोजित किया जाएगा. यह महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा. आज नई दिल्ली में एक संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आईएफएफआई गोवा वैश्विक फिल्मों को एक महत्वपूर्ण मंच देता है। उन्होंने कहा, आईएफएफआई दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। मंत्री ने कहा, यह सिनेमाई उत्कृष्टता का प्रतीक है जो देश और दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभाओं को एक साथ लाता है।
उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता महत्वपूर्ण शैलियों की 15 प्रशंसित फीचर फिल्मों का चयन है, जो फिल्म के सौंदर्य बोध और राजनीति में उभरते रुझानों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि मास्टर्स और युवा आवाजों द्वारा समान रूप से कल्पना की गई है। श्री ठाकुर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जूरी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी जिसमें गोल्डन पीकॉक, 40 लाख रुपये का मौद्रिक घटक और निर्देशक और निर्माता के लिए प्रमाण पत्र शामिल हैं।
उन्होंने कहा, प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा।
5.विजाग नेवी मैराथन: 'विजाग नेवी मैराथन' के आठवें संस्करण को विशाखापत्तनम शहर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कल शहर के आरके बीच रोड पर पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा आयोजित मैराथन में लगभग 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम में पूरे भारत और विदेशों से विभिन्न श्रेणियों में बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और नौसेना कर्मियों की भारी भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों के अलावा, बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र और स्वयंसेवक, सुबह 4 बजे से ही सुंदर समुद्र तट मार्ग पर धावकों का उत्साहवर्धन करते हुए कतार में खड़े हो गए। मैराथन को 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ईएनसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
6.पोषण ट्रैकर: भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर का रोलआउट वैश्विक स्वास्थ्य के इतिहास में सबसे बड़े मोबाइल फोन पोषण निगरानी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर से ऐप-आधारित पोषण निगरानी प्रणालियों के अन्य उदाहरण राष्ट्रीय प्रणालियों में बहुत कम, यदि कोई हो, एकीकरण के साथ एकमुश्त पायलट सीमित रहे हैं।
उदाहरण के लिए, यूनिसेफ के रामलावी में pidSMS परियोजना या मॉरीशस गणराज्य में विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक छोटी परियोजना।
इसके विपरीत, भारत में, पोषण ट्रैकर की शुरुआत के दो वर्षों के भीतर, सार्वभौमिक उठाव हुआ है - लगभग 1.3 मिलियन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐप डाउनलोड किया है और आईसीडीएस सेवाओं की निगरानी के लिए हर दिन इसका उपयोग कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी नए पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के केंद्र में, पोषण ट्रैकर एक केंद्रीकृत आईसीटी-सक्षम मंच है, जिसे अंतिम मील तक पोषण सेवा वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।
टेक Tech क्या है?
पोषण ट्रैकर को प्रारंभिक चरण में लड़खड़ाने वाले बच्चों की पहचान करके, गंभीर कुपोषण का सामना करने वाले लाभार्थियों को लक्षित करके और आईसीडीएस सेवाओं के प्रभावी वितरण की निगरानी करके कुपोषण को रोकने के लिए फ्रंटलाइन पदाधिकारियों के लिए वास्तविक समय फीडबैक लूप के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूल में शामिल हैं - लाभार्थी पंजीकरण, दैनिक ट्रैकिंग जॉब सहायता मॉड्यूल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए होम विजिट शेड्यूलर, डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार विकास निगरानी (ऊंचाई / वजन), उन लाभार्थियों के लिए प्रवासन सुविधा जो किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं। या राज्य के बाहर, चयनित खराब प्रदर्शन वाले जिलों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड और पोषण संवर्धन पर सामुदायिक भागीदारी की रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल। इसके अलावा, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अलग मॉड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं।
Refrence:
https://www.thehindu.com/news/national/explained-understanding-the-kavach-system/article66930707.ece
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1974687
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/who-gets-to-rewrite-the-constitution-9014903/
Comments