Today's Brief 3/11/2023

1. Deep Ocean Mission: DOM is India’s ambitious programme for underwater exploration, chiefly implemented by the Ministry of Earth Sciences (MoES).

DOM was approved by the Union Cabinet in 2021 at a cost of nearly ₹ 4,077 crore over a five-year period in a phased manner.

With a view to explore deep ocean for resources and develop deep sea technologies for sustainable use of ocean resources, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the proposal of Ministry of Earth Sciences (MoES) on “Deep Ocean Mission” at an estimated cost of Rs. 4077.0 crore for a period of 5 years to be implemented in a phase-wise manner. The estimated cost for the first phase for the 3 years (2021-2024) would be Rs.2823.4 crore. Deep Ocean Mission with be a mission mode project to support the Blue Economy Initiatives of the Government of India. Ministry of Earth Sciences (MoES) will be the nodal Ministry implementing this multi-institutional ambitious mission.

The Deep Ocean Mission consists of the following six major components.

1. Development of Technologies for Deep Sea Mining, and Manned Submersible: A manned submersible will be developed to carry 3 people to a depth of 6000 metres in the ocean with suite of scientific sensors and tools. Only a very few countries have acquired this capability. An Integrated Mining System will be also developed for mining Polymetallic Nodules from 6000 m depth in the central Indian Ocean. The exploration studies of minerals will pave way for the commercial exploitation in the near future, as and when commercial exploitation code is evolved by the International Seabed Authority, an UN organization. This component will help the Blue Economy priority area of exploring and harnessing of deep-sea minerals and energy.

2. Development of Ocean Climate Change Advisory Services: A suite of observations and models will be developed to understand and provide future projections of important climate variables on seasonal to decadal time scales under this proof of concept component. This component will support the Blue Economy priority area of coastal tourism.

3. Create awareness amongst the public, students, academicians and user communities about the various fields of Earth system science as well as on the achievements and services rendered by MoES.

4. Technological innovations for exploration and conservation of deep-sea biodiversity: Bio- prospecting of deep-sea flora and fauna including microbes and studies on sustainable utilization of deep sea bio-resources will be the main focus. This component will support the Blue Economy priority area of Marine Fisheries and allied services.

5. Deep Ocean Survey and Exploration: The primary objective of this component is to explore and identify potential sites of multi-metal hydrothermal sulphides mineralization along the Indian Ocean mid-oceanic ridges. This component will additionally support the Blue Economy priority area of deep-sea exploration of ocean resources.

6. Energy and freshwater from the Ocean: Studies and detailed engineering design for offshore Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) powered desalination plant are envisaged in this proof of concept proposal. This component will support the Blue Economy priority area of off-shore energy development.

7. Advanced Marine Station for Ocean Biology: This component is aimed as development of human capacity and enterprise in ocean biology and engineering. This component will translate research into industrial application and product development through on-site business incubator facilities. This component will support the Blue Economy priority area of Marine Biology, Blue trade and Blue manufacturing.

The technologies required for deep sea mining have strategic implications and are not commercially available. Hence, attempts will be made to indigenise technologies by collaborating with leading institutes and private industries. A research vessel for deep ocean exploration would be built in an Indian shipyard which would create employment opportunities.

The Ministry is also working on an integrated system to mine polymetallic nodules of precious minerals from the central Indian Ocean bed. The minerals we can mine from the ocean bed in the central Indian Ocean region, allocated to us by the United Nations International Seabed Authority (ISA), include copper, manganese, nickel, and cobalt.

NIOT has successfully conducted deep-sea locomotion trials on the seabed at a depth of 5,270 m using our underwater mining system, ‘Varaha’. This milestone is a step towards future exploration and harvesting of deep-sea resources.

This mission is also directed towards capacity development in Marine Biology, which will provide job opportunities in Indian industries. In addition, design, development and fabrication of specialised equipment, ships and setting up of required infrastructure are expected to spur the growth of the Indian industry, especially the MSME and start-ups.

2. King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck to begin his eight-day visit to India today: The King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck is arriving in India today on a eight day official visit. He will be accompanied by senior officials of the Royal Government of Bhutan.

During the visit, the King of Bhutan will meet the Prime Minister Narendra Modi. External Affairs Minister Dr S Jaishankar and senior officials of Government of India will call on the King of Bhutan. The visiting dignitary is also scheduled to visit Assam and Maharashtra.

About: following Britain’s victory in the 1865 Duar War, Britain and Bhutan signed the Treaty of Sinchulu, under which Bhutan would receive an annual subsidy in exchange for ceding land to British India. Ugyen WANGCHUCK - who had served as the de facto ruler of an increasingly unified Bhutan and had improved relations with the British toward the end of the 19th century - was named king in 1907.

Three years later, a treaty was signed whereby the British agreed not to interfere in Bhutanese internal affairs, and Bhutan allowed Britain to direct its foreign affairs. Bhutan negotiated a similar arrangement with independent India in 1949. The Indo-Bhutanese Treaty of Friendship returned to Bhutan a small piece of the territory annexed by the British, formalized the annual subsidies the country received, and defined India's responsibilities in defense and foreign relations. Under a succession of modernizing monarchs beginning in the 1950s, Bhutan joined the UN in 1971 and slowly continued its engagement beyond its borders.

In 2005, King Jigme Singye WANGCHUCK unveiled the draft of Bhutan's first constitution - which introduced major democratic reforms - and held a national referendum for its approval. The King abdicated the throne in 2006 in favor of his son, Jigme Khesar Namgyel WANGCHUCK.

In 2007, India and Bhutan renegotiated their treaty, eliminating the clause that stated that Bhutan would be "guided by" India in conducting its foreign policy, although Thimphu continues to coordinate closely with New Delhi. In 2008, Bhutan held its first parliamentary election in accordance with the constitution. Bhutan experienced a peaceful turnover of power following a parliamentary election in 2013, which resulted in the defeat of the incumbent party. In 2018, the incumbent party again lost the parliamentary election. Of the more than 100,000 ethnic Nepali - predominantly Lhotshampa - refugees who fled or were forced out of Bhutan in the 1990s, about 6,500 remain displaced in Nepal.

3.World Food India : Recognising the potential of food processing sector in transforming India as the food basket of the world, the Ministry of Food Processing Industries, Government of India has adopted measures to channelise investments in food processing subsegments. This includes backward linkages, food processing equipment, processing related R&D, cold chain storage solutions, start-ups, logistic & retail chains, encompassing the entire food processing value chain.

With the objective of introducing the world to rich Indian food culture as well as promoting investments in the diverse food processing sector of the country, the Ministry of Food Processing Industries launched the first edition of World Food India in 2017. In view of celebrating 2023 as the International Year of Millets and to bring global food processing industry together, the Ministry of Food Processing Industries is organising the second edition ‘World Food India 2023’ from 3rd-5th November, 2023 at New Delhi.

4.COSTA SERENA: Union Ports, Shipping and Waterways, Minister Sarbananda Sonowal to launch the domestic sailing of the first International Cruise Liner ‘COSTASERENA’ in India at Mumbai.

Costa Cruises is expected to carry approximately 45,000 passengers in its next 2 months voyages. These passengers would have otherwise booked from international destinations. The biggest advantage is an International Cruising experience for Indians in Indian waters.

5. India and Sri Lanka conclude 12th round of talks on Economic and Technology Cooperation Agreement (ETCA) in Colombo, Sri Lanka: India and Sri Lanka held the 12th round of negotiations on the Economic and Technology Cooperation Agreement (ETCA) in Colombo, Sri Lanka from 30th October 2023 to 1st November 2023. The two countries had 11 rounds of bilateral talks from 2016 to 2018. Thereafter the negotiations were paused.

The Sri Lankan delegation was led by Mr. K J Weerasinghe, Chief Negotiator and the Indian delegation was led by Shri Anant Swarup, Joint Secretary in the Department of Commerce, Government & Chief Negotiator.

During this round, both the sides took stock of the progress made till the 11th round and engaged in discussions on various chapters including Trade in Goods, Technical Barriers to Trade, Sanitary and Phytosanitary Measures, Trade in Services, Custom Procedure & Trade Facilitation, Rules of Origin, Trade Remedies, Economic & Technology Cooperation and Dispute Settlement. Both sides identified the areas of convergence and areas where they need to find creative solutions.

During this round, both sides reviewed the progress on implementation and decided to drop 9 issues as being resolved. Issues such as the quota on apparel and pepper and the procurement of pharmaceuticals were also discussed and both sides decided to continue the discussion and explore new options for resolution of the matter.

On the proposed ETCA, both sides agreed on the need to build on progress made in past, while revisiting their positions wherever possible to reflect new developments. The conclusion of the negotiations is expected to open new opportunities for trade and economic cooperation for both countries. The India-Sri Lanka ETCA will be a pivotal move to further enhance bilateral trade between the two countries. Both sides acknowledged the huge potential in India and Sri Lanka trade partnership and the possibilities for enhanced economic relations in areas of mutual interest.

डीप ओशन मिशन: डीओएम पानी के भीतर अन्वेषण के लिए भारत का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

डीओएम को चरणबद्ध तरीके से पांच साल की अवधि में लगभग ₹ 4,077 करोड़ की लागत से 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और समुद्री संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अनुमानित लागत पर "डीप ओशन मिशन" पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रुपये का 5 वर्षों की अवधि के लिए 4077.0 करोड़ रुपये चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किए जाएंगे। 3 वर्षों (2021-2024) के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपये होगी। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।

गहरे महासागर मिशन में निम्नलिखित छह प्रमुख घटक शामिल हैं।

गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास: वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। बहुत कम देशों ने ही यह क्षमता हासिल की है। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। खनिजों का अन्वेषण अध्ययन निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जब संयुक्त राष्ट्र संगठन, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा वाणिज्यिक शोषण कोड विकसित किया जाएगा। यह घटक गहरे समुद्र में खनिजों और ऊर्जा की खोज और दोहन के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मदद करेगा।

महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास: अवधारणा घटक के इस प्रमाण के तहत मौसमी से दशकीय समय के पैमाने पर महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के भविष्य के अनुमानों को समझने और प्रदान करने के लिए अवलोकन और मॉडल का एक सूट विकसित किया जाएगा। यह घटक तटीय पर्यटन के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ MoES द्वारा प्रदान की गई उपलब्धियों और सेवाओं के बारे में जनता, छात्रों, शिक्षाविदों और उपयोगकर्ता समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करें।

गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार: सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव-पूर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन मुख्य फोकस होगा। यह घटक समुद्री मत्स्य पालन और संबद्ध सेवाओं के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

गहरे महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण: इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटकों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजकरण की संभावित साइटों का पता लगाना और पहचान करना है। यह घटक समुद्री संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता क्षेत्र का अतिरिक्त समर्थन करेगा।

महासागर से ऊर्जा और ताज़ा पानी: अवधारणा प्रस्ताव के इस प्रमाण में अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (ओटीईसी) संचालित अलवणीकरण संयंत्र के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन की परिकल्पना की गई है। यह घटक अपतटीय ऊर्जा विकास के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन: इस घटक का उद्देश्य समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम का विकास करना है। यह घटक ऑन-साइट बिजनेस इनक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा। यह घटक समुद्री जीवविज्ञान, ब्लू व्यापार और ब्लू विनिर्माण के ब्लू इकोनॉमी प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करेगा।

गहरे समुद्र में खनन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के रणनीतिक निहितार्थ हैं और ये व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, अग्रणी संस्थानों और निजी उद्योगों के साथ सहयोग करके प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय शिपयार्ड में गहरे समुद्र में खोज के लिए एक शोध पोत बनाया जाएगा जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मंत्रालय मध्य हिंद महासागर तल से बहुमूल्य खनिजों के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत प्रणाली पर भी काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) द्वारा हमें आवंटित किए गए मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र तल से हम जिन खनिजों का खनन कर सकते हैं, उनमें तांबा, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं।

एनआईओटी ने हमारी पानी के नीचे खनन प्रणाली, 'वराह' का उपयोग करके 5,270 मीटर की गहराई पर समुद्र तल पर गहरे समुद्र में लोकोमोशन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह मील का पत्थर भविष्य में गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज और संचयन की दिशा में एक कदम है।

यह मिशन समुद्री जीव विज्ञान में क्षमता विकास की ओर भी निर्देशित है, जो भारतीय उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, विशेष उपकरणों, जहाजों के डिजाइन, विकास और निर्माण और आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना से भारतीय उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2. भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपना ई.पू. शुरू करेंगे भारत की आठ दिवसीय यात्रा आज: भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। उनके साथ भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।

यात्रा के दौरान भूटान के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। अतिथि गणमान्य व्यक्ति का असम और महाराष्ट्र का दौरा करने का भी कार्यक्रम है।

के बारे में: 1865 के दुआर युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद, ब्रिटेन और भूटान ने सिंचुलु की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भूटान को ब्रिटिश भारत को भूमि सौंपने के बदले में वार्षिक सब्सिडी प्राप्त होगी। उगयेन वांग्चुक - जिन्होंने तेजी से एकीकृत भूटान के वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया था और 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिशों के साथ संबंधों में सुधार किया था - को 1907 में राजा नामित किया गया था।

तीन साल बाद, एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत ब्रिटिश भूटानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने पर सहमत हुए, और भूटान ने ब्रिटेन को अपने विदेशी मामलों को निर्देशित करने की अनुमति दी। भूटान ने 1949 में स्वतंत्र भारत के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर बातचीत की। भारत-भूटानी मैत्री संधि ने ब्रिटिश द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा भूटान को लौटा दिया, देश को मिलने वाली वार्षिक सब्सिडी को औपचारिक रूप दिया, और रक्षा और विदेशी संबंधों में भारत की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया। 1950 के दशक में शुरू हुए आधुनिकीकरण के दौर में, भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ और धीरे-धीरे अपनी सीमाओं से परे अपना जुड़ाव जारी रखा।

2005 में, राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक ने भूटान के पहले संविधान के मसौदे का अनावरण किया - जिसने प्रमुख लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत की - और इसके अनुमोदन के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया। राजा ने 2006 में अपने बेटे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया।

2007 में, भारत और भूटान ने अपनी संधि पर फिर से बातचीत की, जिसमें उस खंड को हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि भूटान अपनी विदेश नीति के संचालन में भारत द्वारा "निर्देशित" होगा, हालांकि थिम्पू नई दिल्ली के साथ निकटता से समन्वय करना जारी रखता है। 2008 में, भूटान ने संविधान के अनुसार अपना पहला संसदीय चुनाव आयोजित किया। 2013 में संसदीय चुनाव के बाद भूटान में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा पार्टी की हार हुई। 2018 में, मौजूदा पार्टी फिर से संसदीय चुनाव हार गई। 100,000 से अधिक जातीय नेपाली - मुख्य रूप से लोत्शम्पा - शरणार्थी जो 1990 के दशक में भूटान से भाग गए थे या बाहर निकाले गए थे, उनमें से लगभग 6,500 नेपाल में विस्थापित हैं।

3. विश्व खाद्य भारत: भारत को विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में बदलने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उप-खंडों में निवेश को बढ़ावा देने के उपाय अपनाए हैं। इसमें संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए बैकवर्ड लिंकेज, खाद्य प्रसंस्करण उपकरण, प्रसंस्करण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, कोल्ड चेन भंडारण समाधान, स्टार्ट-अप, लॉजिस्टिक और खुदरा श्रृंखलाएं शामिल हैं।

दुनिया को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति से परिचित कराने के साथ-साथ देश के विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया। 2023 को इस रूप में मनाने के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 3-5 नवंबर, 2023 तक नई दिल्ली में दूसरे संस्करण 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' का आयोजन कर रहा है।

4.कोस्टा सेरेना: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर 'कोस्टासेरेना' की घरेलू नौकायन का शुभारंभ करेंगे।

कोस्टा क्रूज़ द्वारा अगले 2 महीनों की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। इन यात्रियों ने अन्यथा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से बुकिंग कराई होगी। सबसे बड़ा लाभ भारतीयों के लिए भारतीय जलक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा का अनुभव है।

5. भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के कोलंबो में आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) पर 12वें दौर की वार्ता संपन्न की: भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के कोलंबो में आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) पर 12वें दौर की वार्ता आयोजित की। लंका 30 अक्टूबर 2023 से 1 नवंबर 2023 तक। दोनों देशों के बीच 2016 से 2018 तक 11 दौर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद बातचीत रोक दी गई।

श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार श्री के जे वीरसिंघे ने किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार श्री अनंत स्वरूप ने किया।

इस दौर के दौरान, दोनों पक्षों ने 11वें दौर तक हुई प्रगति का जायजा लिया और माल में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, सेवाओं में व्यापार, कस्टम प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, नियमों सहित विभिन्न अध्यायों पर चर्चा की। उत्पत्ति, व्यापार उपचार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग और विवाद निपटान। दोनों पक्षों ने क्षेत्रों की पहचान की अभिसरण और ऐसे क्षेत्र जहां उन्हें रचनात्मक समाधान खोजने की आवश्यकता है।

इस दौर के दौरान, दोनों पक्षों ने कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की और 9 मुद्दों को हल होने के रूप में छोड़ने का निर्णय लिया। परिधान और काली मिर्च पर कोटा और फार्मास्यूटिकल्स की खरीद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई और दोनों पक्षों ने चर्चा जारी रखने और मामले के समाधान के लिए नए विकल्प तलाशने का फैसला किया।

प्रस्तावित ईटीसीए पर, दोनों पक्ष नए विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए जहां भी संभव हो अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करते हुए, अतीत में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए। वार्ता के समापन से दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। भारत-श्रीलंका ईटीसीए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार साझेदारी की अपार संभावनाओं और आपसी हित के क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं को स्वीकार किया।

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