Today's Brief 26-29/12/2023
- M.R Mishra
- Dec 29, 2023
- 13 min read
Youtube: 26th December: https://youtu.be/HF4S-CWvHHM?feature=shared
PM-JANMAN: Prime Minister Tribal Justice Mission (PM-JANMAN) is a 360-degree development campaign by the Indian government specifically for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). This mission aims to improve the living standards of PVTGs and integrate them into the mainstream society.
Under the PM-JANMAN campaign, the government will intervene in the following areas:
Housing: Safe and comfortable housing will be provided to PVTG families.
Sanitation: PVTG communities will be provided access to clean drinking water, toilets, and sanitation facilities.
Education: Quality education will be provided to PVTG children.
Health: Improved healthcare services will be provided to PVTG communities.
Livelihoods: PVTG families will be provided with employment opportunities.
Economic Development: Economic development of PVTG areas will be undertaken.
2.SETI and METI : ETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) and METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligence) are two closely related fields that explore the possibility of extraterrestrial life and communication. Here's a breakdown of their differences and goals:
SETI:
Focus: Passively searching for signals from potential extraterrestrial civilizations.
Methods: Analyzing radio waves, optical signals, and other forms of radiation from space for patterns or anomalies that could suggest intelligent origin.
Examples: Projects like Allen Telescope Array (ATA), Breakthrough Listen, and Green Bank Telescope are conducting extensive SETI searches across various frequencies and celestial regions.
Challenges: Vast cosmic scale, difficulty in distinguishing natural phenomena from intentional signals, and the unknown nature of potential alien communication modes.
METI:
Focus: Actively sending messages to potential extraterrestrial civilizations.
Methods: Encoding information about our planet, biology, and civilization into radio waves, lasers, or other signals and transmitting them into space.
Examples: The Arecibo message sent in 1974, the Pioneer plaques carried by spacecraft, and proposed projects like Beacon in the Galaxy.
Challenges: Choosing the right medium and language for transmission, targeting the appropriate locations in space, and the ethical considerations of potentially initiating contact with unknown entities.
The Relationship:
They exist as two halves of the same coin: SETI aims to listen for, while METI aims to initiate, communication with extraterrestrial intelligence.
Some argue that METI is premature before we have conclusive evidence of ET life, while others believe it's a necessary step to initiate contact at some point.
Both fields raise philosophical and ethical questions about the implications of finding and/or communicating with extraterrestrial life.
Current Landscape:
Both SETI and METI are active fields with ongoing projects and research.
While no confirmed evidence of extraterrestrial intelligence has been found yet, the search continues, driven by scientific curiosity and the potential for a monumental discovery.
3.PLI 2.0 : In the context of the Indian steel industry, the government is actively engaged in developing the second version of the Production Linked Incentive (PLI) scheme, aiming to ensure a sufficient supply of raw materials for the steel sector by the year 2024.
Current Status of the Steel Industry in India:
India has ascended to the position of the world's second-largest producer of crude steel, surpassing Japan in 2018. Cumulatively, the production of crude steel reached 94.01 million tonnes (MT) between April and November 2023. During the same period, the consumption of finished steel experienced a 14% annual increase, reaching 86.97 MT. India's installed steel manufacturing capacity stands at approximately 161 MT. However, challenges exist as finished steel imports grew by 18% to 5.87 MT from January to November 2023, while exports declined by 20% to 6 MT during the same period.
Concerns in the Indian Steel Sector:
Issues such as the availability and cost of raw materials, specifically iron ore and coking coal, pose significant challenges. India relies on imports for 90% of its coking coal needs, reaching between 70-80 MT in 2023. Infrastructure bottlenecks, including inadequate transportation, inefficient logistics, and power shortages, contribute to increased production costs. The industry also faces intense global competition, particularly from steel imports, notably from China and Vietnam.
Potential Growth Areas for the Steel Sector in India:
The growth of the automotive sector, driven by an expanding middle class and increased consumer purchasing power, contributes to the rising demand for steel. Additionally, urbanization trends, with a growing population and demand for housing and infrastructure, further sustain the demand for steel in construction and real estate.
Government Initiatives:
To address these challenges and leverage growth opportunities, the government has implemented various policies and schemes. These include the Steel Scrap Recycling Policy, National Steel Policy 2017, and the Productivity Linked Incentive Scheme (PLI) for steel. The PLI scheme, with a financial outlay of ₹6,322 crores, aims to promote domestic manufacturing of specialty steel by attracting investment, generating employment, and encouraging technology upgradation within the sector.
Future Directions:
Efforts are needed to upgrade technology, incorporating artificial intelligence and newer technologies to boost steel output and reduce carbon emissions. Strong measures are crucial to protecting the domestic market from the surge in steel imports. Additionally, the efficient utilization of India's substantial reserves of iron ore and coal can contribute to the growth and competitiveness of the steel sector.
4.The United Nations (UN) is an international organization founded on October 24, 1945, after the conclusion of World War II. Its primary aim is to promote peace, cooperation, and collaboration among nations to address global challenges. The UN serves as a platform for member states to discuss and resolve issues diplomatically, avoiding conflicts and working towards common goals. Here are some key aspects of the United Nations:
Membership: The UN has 193 member states, making it virtually universal in its membership. Each member state has an equal vote in the General Assembly, the main deliberative body of the UN.
Structure: The UN consists of various specialized agencies, programs, and bodies. The main organs include the General Assembly, the Security Council, the International Court of Justice, the Secretariat, and the Economic and Social Council. Each organ has specific functions and responsibilities.
Peace and Security: The UN plays a crucial role in maintaining international peace and security. The Security Council is responsible for addressing threats to peace and authorizing peacekeeping missions when necessary.
Human Rights: The promotion and protection of human rights is a fundamental aspect of the UN's work. The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, serves as a foundational document guiding the UN's efforts in this regard.
Development: The UN is actively involved in global development initiatives. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 goals adopted by member states in 2015, aiming to address issues such as poverty, inequality, climate change, and more by 2030.
Humanitarian Assistance: The UN provides humanitarian aid to people in need during emergencies and crises. Agencies like the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the World Food Programme (WFP) are instrumental in these efforts.
International Law: The UN serves as a forum for the development and codification of international law. The International Court of Justice, the principal judicial organ of the UN, settles legal disputes between states.
Climate Change: The UN hosts international conferences, such as the annual Conference of the Parties (COP), to address global challenges like climate change. The Paris Agreement, adopted in 2015, is a significant outcome of these efforts.
The United Nations provides a platform for dialogue and cooperation, emphasizing the principles of diplomacy, multilateralism, and the peaceful resolution of disputes. While it faces challenges and criticisms, the UN remains a crucial player in the quest for a more just, equitable, and peaceful world.
5.Bharatiya Space Station: the Bharatiya Antariksha Station (BAS), also known as the Indian Space Station, is an exciting project poised to propel India further into the realm of space exploration! Here's what I know about it:
Current Status:
Planned: The BAS is still under development, with the first module launch targeted for 2028 and complete station in operation by 2035.
Purpose: It aims to support long-duration human spaceflight, conduct scientific research in microgravity, material science, and life sciences, and develop new technologies for space exploration.
Design: The station will be significantly smaller than the International Space Station (ISS), weighing around 20 tonnes and orbiting Earth at approximately 400 kilometers. It will likely be modular, with crews stationed for 15-20 days per mission.
Challenges: Technical hurdles related to the Gaganyaan mission and the COVID-19 pandemic led to a slight delay in the initial timeline. Funding and international collaborations are also important factors to consider.
Additional Points:
Potential Collaborations: NASA has expressed interest in supporting India's space station plans, offering potential for knowledge sharing and technological advancements.
Significance: The BAS would mark a significant milestone for India's space program, solidifying its position as a leading player in space exploration and opening doors for scientific discovery and technological innovation.
6.INS Imphal: INS Imphal is a true marvel of Indian naval engineering, and I'm happy to tell you all about it.
A Stealthy Powerhouse:
INS Imphal is the third of four Visakhapatnam-class stealth guided-missile destroyers in the Indian Navy. Launched in 2019 and commissioned in December 2023, it's a modern warship packed with cutting-edge technology and firepower. Here's what makes it special:
Stealth Design: Its sleek hull and advanced radar signature reduction features make it incredibly difficult for دشمنوں to detect on radar, giving it a crucial tactical advantage.
Powerful Armament: INS Imphal boasts a diverse arsenal, including:
BrahMos supersonic cruise missiles, capable of hitting targets hundreds of kilometers away with devastating accuracy.
Barak 8 air defense missiles for protection against aerial threats.
A multi-barrel rapid-fire gun for close-range defense.
Anti-submarine torpedoes to hunt down underwater threats.
Advanced Sensors: Sophisticated radars and sonar systems allow the ship to track objects over vast distances and gather crucial intelligence.
Multi-role Versatility: INS Imphal can perform a wide range of tasks, from defending the Indian coastline to supporting land operations and humanitarian missions.
A Tribute to History:
The ship's name holds special significance. It's named after the city of Imphal in Manipur, which witnessed a pivotal battle during World War II where Indian and British forces successfully repulsed a Japanese invasion. INS Imphal serves as a powerful symbol of India's wartime bravery and its commitment to maritime security.
Looking Ahead:
INS Imphal's commissioning marks a significant step forward for the Indian Navy, bolstering its capabilities and deterrence in the Indian Ocean region. With its advanced technology and formidable firepower, this ship is sure to play a vital role in safeguarding India's maritime interests for years to come.
What is Maritime security?
Maritime security refers to the measures and actions taken to safeguard the seas, oceans, and waterways from various threats and challenges. This field encompasses a broad range of activities aimed at ensuring the safety, security, and sustainability of maritime environments. Key aspects of maritime security include:
Preventing Illegal Activities: Maritime security involves efforts to prevent and combat various illegal activities at sea. This can include piracy, armed robbery, smuggling, human trafficking, and the illegal transportation of goods.
Counterterrorism: Given the vast and often remote nature of maritime areas, they can be susceptible to terrorist activities. Maritime security measures include efforts to prevent acts of terrorism, such as attacks on ships, ports, or offshore facilities.
Search and Rescue Operations: Ensuring the safety of life at sea is a critical component of maritime security. Search and rescue operations are conducted to respond to maritime emergencies, accidents, and disasters to save lives and protect property.
Border Control and Immigration: Maritime security involves monitoring and controlling the movement of people and goods across maritime borders. This includes efforts to prevent illegal migration and human trafficking.
Protection of Maritime Infrastructure: Ports, shipping lanes, offshore platforms, and other maritime infrastructure are vital components of global trade and economic activities. Maritime security measures aim to protect these assets from various threats, including sabotage and attacks.
Environmental Protection: Safeguarding the marine environment is an integral part of maritime security. Measures are implemented to prevent and respond to incidents such as oil spills, hazardous material dumping, and other forms of pollution.
Surveillance and Monitoring: Advanced technologies, such as radar systems, satellite surveillance, and maritime patrol aircraft, are used for monitoring and surveillance to detect and respond to potential security threats in maritime areas.
International Cooperation: Maritime security often requires international collaboration and coordination among nations. Regional and international organizations, such as the International Maritime Organization (IMO) and naval task forces, may work together to address common maritime security challenges.
Legal Frameworks: Establishing and enforcing legal frameworks is crucial for effective maritime security. This includes international conventions, national laws, and regulations governing maritime activities and security.
Cybersecurity: With the increasing reliance on digital technologies in the maritime sector, cybersecurity is becoming a significant aspect of maritime security. Protection against cyber threats to maritime infrastructure and communication systems is essential.
पीएम-जनमन: प्रधान मंत्री जनजातीय न्याय मिशन (पीएम-जनमन) भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए एक 360-डिग्री विकास अभियान है। इस मिशन का उद्देश्य पीवीटीजी के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करना है।
पीएम-जनमन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से की थी। यह अभियान 75 पीवीटीजी को कवर करेगा, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 0.08% हैं।
पीएम-जनमन अभियान के तहत सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगी:
आवास: पीवीटीजी परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान किया जाएगा।
स्वच्छता: पीवीटीजी समुदायों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
शिक्षा: पीवीटीजी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य: पीवीटीजी समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
आजीविका: पीवीटीजी परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
आर्थिक विकास: पीवीटीजी क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाएगा।
पीएम-जनमन अभियान का कुल बजट रु. 24,000 करोड़. यह अभियान 2023-24 से 2025-26 तक चलाया जायेगा।
पीएम-जनमन अभियान भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो पीवीटीजी के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने में मदद करेगी।
2.SETI और METI: ETI (एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए खोज) और METI (एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए संदेश) दो निकट से संबंधित क्षेत्र हैं जो अलौकिक जीवन और संचार की संभावना का पता लगाते हैं। यहां उनके मतभेदों और लक्ष्यों का विवरण दिया गया है:
सेटी:
फोकस: संभावित अलौकिक सभ्यताओं से संकेतों की निष्क्रिय रूप से खोज करना।
तरीके: पैटर्न या विसंगतियों के लिए अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों, ऑप्टिकल सिग्नल और विकिरण के अन्य रूपों का विश्लेषण करना जो बुद्धिमान उत्पत्ति का सुझाव दे सकते हैं।
उदाहरण: एलन टेलीस्कोप ऐरे (एटीए), ब्रेकथ्रू लिसन और ग्रीन बैंक टेलीस्कोप जैसी परियोजनाएं विभिन्न आवृत्तियों और आकाशीय क्षेत्रों में व्यापक SETI खोज कर रही हैं।
चुनौतियाँ: विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने, जानबूझकर संकेतों से प्राकृतिक घटनाओं को अलग करने में कठिनाई, और संभावित विदेशी संचार मोड की अज्ञात प्रकृति।
मेटी:
फोकस: संभावित अलौकिक सभ्यताओं को सक्रिय रूप से संदेश भेजना।
तरीके: हमारे ग्रह, जीव विज्ञान और सभ्यता के बारे में जानकारी को रेडियो तरंगों, लेजर या अन्य संकेतों में एन्कोड करना और उन्हें अंतरिक्ष में प्रसारित करना।
उदाहरण: 1974 में भेजा गया अरेसीबो संदेश, अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए पायनियर पट्टिकाएं, और गैलेक्सी में बीकन जैसी प्रस्तावित परियोजनाएं।
चुनौतियाँ: प्रसारण के लिए सही माध्यम और भाषा का चयन, अंतरिक्ष में उपयुक्त स्थानों को लक्षित करना, और संभावित रूप से अज्ञात संस्थाओं के साथ संपर्क शुरू करने के नैतिक विचार।
का रिश्ता:
वे एक ही सिक्के के दो हिस्सों के रूप में मौजूद हैं: SETI का लक्ष्य सुनना है, जबकि METI का लक्ष्य अलौकिक बुद्धि के साथ संचार शुरू करना है।
कुछ लोगों का तर्क है कि हमारे पास ईटी जीवन के निर्णायक सबूत होने से पहले METI समय से पहले है, जबकि अन्य का मानना है कि किसी बिंदु पर संपर्क शुरू करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।
दोनों क्षेत्र अलौकिक जीवन को खोजने और/या उसके साथ संचार करने के निहितार्थ के बारे में दार्शनिक और नैतिक प्रश्न उठाते हैं।
वर्तमान परिदृश्य:
SETI और METI दोनों चालू परियोजनाओं और अनुसंधान के साथ सक्रिय क्षेत्र हैं।
हालाँकि अभी तक अलौकिक बुद्धिमत्ता का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है, वैज्ञानिक जिज्ञासा और एक बड़ी खोज की संभावना से प्रेरित होकर खोज जारी है।
3.पीएलआई 2.0: भारतीय इस्पात उद्योग के संदर्भ में, सरकार सक्रिय रूप से उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दूसरे संस्करण को विकसित करने में लगी हुई है, जिसका लक्ष्य वर्ष तक इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 2024.
भारत में इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति:
भारत 2018 में जापान को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक की स्थिति में पहुंच गया है। संचयी रूप से, कच्चे इस्पात का उत्पादन अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच 94.01 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान, की खपत तैयार इस्पात में 14% की वार्षिक वृद्धि हुई, जो 86.97 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। भारत की स्थापित इस्पात विनिर्माण क्षमता लगभग 161 मीट्रिक टन है। हालाँकि, चुनौतियाँ मौजूद हैं क्योंकि जनवरी से नवंबर 2023 तक तैयार स्टील का आयात 18% बढ़कर 5.87 मीट्रिक टन हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात 20% घटकर 6 मीट्रिक टन हो गया।
भारतीय इस्पात क्षेत्र में चिंताएँ:
कच्चे माल, विशेष रूप से लौह अयस्क और कोकिंग कोयले की उपलब्धता और लागत जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करते हैं। भारत अपनी 90% कोकिंग कोयले की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जो 2023 में 70-80 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। अपर्याप्त परिवहन, अकुशल रसद और बिजली की कमी सहित बुनियादी ढांचे की बाधाएं, उत्पादन लागत में वृद्धि में योगदान करती हैं। उद्योग को तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, विशेषकर एफअंडरिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक हैं।
अतिरिक्त बिंदु:
संभावित सहयोग: नासा ने भारत की अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं का समर्थन करने, ज्ञान साझा करने और तकनीकी प्रगति की संभावनाओं की पेशकश करने में रुचि व्यक्त की है।
महत्व: बीएएस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा और वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार के लिए दरवाजे खोलेगा।
6.आईएनएस इंफाल: आईएनएस इंफाल भारतीय नौसैनिक इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है, और मुझे इसके बारे में आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है।
एक गुप्त बिजलीघर:
आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना के चार विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक में से तीसरा है। 2019 में लॉन्च किया गया और दिसंबर 2023 में कमीशन किया गया, यह अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता से भरपूर एक आधुनिक युद्धपोत है। यहाँ वह है जो इसे विशेष बनाता है:
गुप्त डिजाइन: इसकी चिकनी पतवार और उन्नत रडार सिग्नेचर रिडक्शन विशेषताएं इसे रडार पर पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाती हैं, जिससे इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ मिलता है।
शक्तिशाली आयुध: आईएनएस इंफाल विविध शस्त्रागार का दावा करता है, जिसमें शामिल हैं:
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर अत्यंत सटीकता से वार करने में सक्षम हैं।
हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बराक 8 वायु रक्षा मिसाइलें।
नज़दीकी दूरी की रक्षा के लिए एक मल्टी-बैरल रैपिड-फ़ायर गन।
पानी के भीतर खतरों का शिकार करने के लिए पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो।
उन्नत सेंसर: परिष्कृत रडार और सोनार सिस्टम जहाज को विशाल दूरी पर वस्तुओं को ट्रैक करने और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं।
बहु-भूमिका बहुमुखी प्रतिभा: आईएनएस इम्फाल भारतीय समुद्र तट की रक्षा से लेकर भूमि संचालन और मानवीय मिशनों का समर्थन करने तक कई प्रकार के कार्य कर सकता है।
इतिहास को एक श्रद्धांजलि:
जहाज का नाम विशेष महत्व रखता है। इसका नाम मणिपुर के इम्फाल शहर के नाम पर रखा गया है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक निर्णायक लड़ाई देखी थी, जहां भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं ने जापानी आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। आईएनएस इम्फाल भारत की युद्धकालीन बहादुरी और समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
आगे देख रहा:
आईएनएस इम्फाल का चालू होना भारतीय नौसेना के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी उन्नत तकनीक और जबरदस्त मारक क्षमता के साथ, यह जहाज आने वाले वर्षों में भारत के समुद्री हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समुद्री सुरक्षा क्या है?
समुद्री सुरक्षा से तात्पर्य समुद्र, महासागरों और जलमार्गों को विभिन्न खतरों और चुनौतियों से बचाने के लिए किए गए उपायों और कार्यों से है। इस क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। समुद्री सुरक्षा के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:
अवैध गतिविधियों को रोकना: समुद्री सुरक्षा में समुद्र में विभिन्न अवैध गतिविधियों को रोकने और उनसे निपटने के प्रयास शामिल हैं। इसमें समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, तस्करी, मानव तस्करी और माल का अवैध परिवहन शामिल हो सकता है।
आतंकवाद विरोध: समुद्री क्षेत्रों की विशाल और अक्सर दूरस्थ प्रकृति को देखते हुए, वे आतंकवादी गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा उपायों में जहाजों, बंदरगाहों या अपतटीय सुविधाओं पर हमले जैसे आतंकवादी कृत्यों को रोकने के प्रयास शामिल हैं।
खोज और बचाव अभियान: समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। जान बचाने और संपत्ति की रक्षा के लिए समुद्री आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं और आपदाओं का जवाब देने के लिए खोज और बचाव अभियान चलाए जाते हैं।
सीमा नियंत्रण और आप्रवासन: समुद्री सुरक्षा में समुद्री सीमाओं के पार लोगों और सामानों की आवाजाही की निगरानी और नियंत्रण शामिल है। इसमें अवैध प्रवासन और मानव तस्करी को रोकने के प्रयास शामिल हैं।
समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: बंदरगाह, शिपिंग लेन, अपतटीय प्लेटफार्म और अन्य समुद्री बुनियादी ढांचे वैश्विक व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण घटक हैं। समुद्री सुरक्षा उपायों का उद्देश्य इन संपत्तियों को तोड़फोड़ और हमलों सहित विभिन्न खतरों से बचाना है।
पर्यावरण संरक्षण: समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना समुद्री सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। तेल रिसाव, खतरनाक सामग्री डंपिंग और प्रदूषण के अन्य रूपों जैसी घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए उपाय लागू किए जाते हैं।
निगरानी और निगरानी: समुद्री क्षेत्रों में संभावित सुरक्षा खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों, जैसे रडार सिस्टम, उपग्रह निगरानी और समुद्री गश्ती विमान का उपयोग निगरानी और निगरानी के लिए किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समुद्री सुरक्षा के लिए अक्सर देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) और नौसेना कार्य बल, आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
कानूनी ढाँचे: प्रभावी समुद्री सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचे की स्थापना और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय कानून और विनियम शामिल हैं समुद्री गतिविधियाँ और सुरक्षा चलाना।
साइबर सुरक्षा: समुद्री क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ, साइबर सुरक्षा समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू बनती जा रही है। समुद्री बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों के लिए साइबर खतरों से सुरक्षा आवश्यक है।
Comments