Today's Brief 12-18/12/2023
- M.R Mishra
- Dec 18, 2023
- 26 min read
Global South: The term "Global South" refers to a geopolitical concept that contrasts with the "Global North." It is used to describe countries and regions that are generally less economically developed and have lower living standards compared to the more economically developed countries in the Northern Hemisphere.
1969 article: Oglesby used the term "global south" in an article published in Commonweal magazine titled "The War in Vietnam and the Future of the Global South." This was one of the earliest recorded uses of the term in a prominent publication.
The Global South is often synonymous with terms like "developing countries," "less developed countries," or "third world countries," though these terms can be imprecise and carry historical baggage.
The division between the Global North and Global South goes beyond economic factors and often encompasses social, political, and cultural dimensions. Historically, it has its roots in the colonial era when European powers established dominance over large parts of Africa, Asia, and Latin America, extracting resources and shaping the global economic system to their advantage.
Key characteristics associated with the Global South include:
Economic Challenges: Many countries in the Global South face economic challenges such as high levels of poverty, limited access to education and healthcare, and dependence on agriculture or resource extraction.
Political and Social Issues: The Global South often grapples with political instability, corruption, and social inequality. Issues like human rights abuses, lack of political freedoms, and inadequate infrastructure are prevalent in some regions.
Dependency and Exploitation: The history of colonialism has left a legacy of economic dependency and exploitation in many Global South countries. This can manifest in terms of debt burdens, unequal trade relationships, and the extraction of natural resources by more powerful nations.
Cultural Diversity: The Global South is characterized by a rich cultural diversity, with a multitude of languages, traditions, and customs. However, it is also marked by challenges related to cultural preservation in the face of globalization.
Global Development Initiatives: Various international organizations and initiatives aim to address the challenges faced by the Global South, promoting sustainable development, poverty reduction, and improved living standards.
It's important to note that while the concept of the Global South is useful for highlighting global inequalities, it oversimplifies a complex and diverse set of countries and regions. There is significant diversity within the Global South, and some countries within this classification have experienced rapid economic growth and development in recent years. The terms "Global North" and "Global South" are often used as analytical tools rather than strict geographic designations
2.Operation Storm Makers II:Operation Storm Makers II was a major international police operation coordinated by Interpol, targeting human trafficking and cyber scams across Asia and other regions. It took place from October 16 to 20, 2023, and involved law enforcement agencies from 27 countries.
The operation was a significant success, leading to the following results:
281 arrests: Individuals were apprehended on various charges, including human trafficking, passport forgery, corruption, telecommunications fraud, and sexual exploitation.
149 human trafficking victims rescued: Vulnerable individuals forced into exploitation were identified and provided with support.
360+ investigations initiated: The operation uncovered a web of criminal activity, prompting further investigations by law enforcement agencies.
270,000+ inspections and police checks: Increased vigilance helped to disrupt criminal operations and deter further offenses.
Operation Storm Makers II highlighted the growing trend of human trafficking victims being forced to commit cybercrimes. The rescued individuals were often lured with promises of legitimate work, only to be trapped in a cycle of exploitation. They were then forced to participate in fraudulent schemes such as fake cryptocurrency investments, work-from-home scams, and lottery and online gambling scams.
The operation also revealed the increasing globalization of cyber scam centers. Criminal networks are no longer confined to individual countries, but operate across borders, making it more difficult for law enforcement to track them down.
Despite the challenges, Operation Storm Makers II demonstrates the importance of international cooperation in combating human trafficking and cybercrime. By working together, law enforcement agencies can share information, intelligence, and best practices, making it more difficult for criminals to operate with impunity.
3.Project ARTHA Ganga is an initiative of the Government of India to promote sustainable and inclusive economic development along the Ganga river basin. It was launched in December 2019 as a part of the Namami Gange Program.
The project aims to achieve the following objectives:
Improve the livelihoods of people living along the Ganga river basin.
Promote sustainable economic activities that are compatible with the river's ecology.
Reduce poverty and inequality in the Ganga river basin.
The project is being implemented by the Ministry of Jal Shakti in collaboration with other government departments, state governments, and private sector partners.
The project is divided into six pillars:
Riverine infrastructure: This pillar includes the development of riverine infrastructure such as ports, jetties, and inland waterways.
Riverine tourism: This pillar aims to promote riverine tourism and generate employment opportunities.
Riverine agriculture: This pillar aims to promote sustainable riverine agriculture and improve food security.
Riverine industries: This pillar aims to promote sustainable riverine industries and create jobs.
Riverine education: This pillar aims to promote riverine education and awareness about the Ganga river.
Riverine research: This pillar aims to promote research on the Ganga river and its ecosystem.
The project has been allocated a budget of ₹50,000 crores (US$6.6 billion) over a period of five years.
4.The UAE Consensus, reached at COP28 in December 2023, is a landmark agreement with key points:
Main Goal:
Accelerate action towards achieving net zero by 2050 to limit global warming to 1.5°C.
Key elements:
Commitment to transition away from fossil fuels: While not an outright ban, it pushes nations to move towards cleaner energy sources.
Fund for loss and damage: Agreement to establish a new financial mechanism to help vulnerable countries deal with the impacts of climate change.
Tripling renewable energy capacity by 2030: A significant increase to accelerate the shift to green energy.
Strengthening national climate plans: Countries will be required to submit more ambitious and concrete plans for reducing emissions.
Reception:
Hailed as a major breakthrough by some for prioritizing net zero and addressing loss and damage.
Others criticize it for lacking specific details and not going far enough to restrict fossil fuels.
Overall:
The UAE Consensus marks a significant step forward in global climate action, but more concrete measures and faster implementation are needed to achieve net zero by 2050.
The importance of nature, and recognition that countries need to coordinate and simultaneously implement strategies that address both climate change and biodiversity loss, was a central theme at the conference.
The UAE COP28 Presidency and the Presidency to the 15th Conference of the Parties under the Convention on Biological Diversity released a joint statement recognising that there is no pathway to fully achieve the temperature goals of the Paris Agreement without “urgently addressing climate change, biodiversity loss and land degradation together in a coherent, synergistic and holistic manner”.
Nature, Land use and Oceans Day in the second week of the conference saw a focus on scaling solutions to protect, restore and effectively manage natural ecosystems, with key events and announcements including:
A high-level ministerial event, ‘From Agreement to Action: Harnessing 30x30 to Tackle Climate Change’, was held which showcased that the global biodiversity target to protect at least 30 percent of the planet’s land and ocean by 2030, is also a critical way to help achieve the world’s climate goals.
Twenty-one countries, including Australia, formally endorsed the Mangrove Breakthrough, a science-led initiative that aims to restore and protect 15 million hectares of mangroves by 2030.
Papua New Guinea and international partners, including Australia, announced a $100 million initiative with the aim to protect 30% of Papua New Guinea’s land and marine areas by 2030.
Nature finance was also a particular focus at COP28, with over $186 million of new financing for nature-based solutions announced. UNEP released its ‘State of Finance for Nature 2023’ report which found that nearly $7 trillion of public and private finance is invested in activities that directly harm nature (some 30 times the amount spent on nature-based solutions annually).
Meanwhile, the Inter-American Development Bank (IDB) and other multi-lateral development banks (MDBs) published the Common Principles to Track Nature-Related Finance, a set of principles to track nature-positive finance, aimed at making it easier for MDBs to implement screening and tracking systems that quantify the volume of finance going to nature-positive activities from direct and indirect activities.
5.AD-2 exo-atmospheric interceptor: The AD-2 is a highly classified, still-under-development exo-atmospheric interceptor missile being designed by India's Defence Research and Development Organisation (DRDO). Its purpose is to neutralize ballistic missiles in the upper reaches of the Earth's atmosphere, before they re-enter and potentially cause damage.
Here's what we know about the AD-2 so far:
Exo-atmospheric interception: Unlike the AD-1 interceptor, which can engage targets both inside and outside the atmosphere, the AD-2 is specifically designed for high-altitude interceptions. This means it would target missiles during their boost phase or midcourse phase, before they reach their warheads.
Long-range capability: The AD-2 is expected to have a longer range than the AD-1, potentially reaching targets up to 5,500 kilometers away. This would allow it to engage incoming threats earlier in their flight path, providing more time for interception and destruction.
Advanced technologies: The AD-2 is likely to incorporate several advanced technologies, including high-precision guidance systems, maneuverable warheads, and powerful rocket motors. These features would be crucial for accurately tracking and destroying fast-moving ballistic missiles in the thin air of the upper atmosphere.
Current status:
The AD-2 is still under development, and its exact specifications and capabilities remain classified. However, successful test launches of the AD-1 in November 2022 suggest that the DRDO is making significant progress in its ballistic missile defense program. It is expected that the AD-2 will undergo further testing and refinement before being deployed with the Indian armed forces.
Significance of the AD-2:
The development of the AD-2 is a significant step forward for India's ballistic missile defense capabilities. It will provide the country with a more robust defense against potential missile threats from neighboring countries like Pakistan and China. Additionally, the AD-2 could potentially be exported to other countries, further enhancing India's position as a major defense exporter.
It's important to note that the information about the AD-2 is limited due to its classified nature. However, based on the available information, it is clear that this interceptor missile represents a significant advancement in India's defense technology.
6.Channapatna Toys:Channapatna toys are traditional wooden toys that are crafted in the town of Channapatna, located in the state of Karnataka, India. These toys are known for their unique craftsmanship, vibrant colors, and smooth finish. The craft of making Channapatna toys has been practiced for centuries and has a rich cultural heritage.
Key features of Channapatna toys include:
Wood Material: The toys are primarily made from a special type of wood known as "Aale mara" (ivory wood) or rosewood. These woods are chosen for their softness and ability to be easily carved.
Lacquer Coating: One distinctive feature of Channapatna toys is the use of lacquer, a natural, non-toxic dye, to add bright and attractive colors to the toys. The artisans use vegetable dyes for coloring.
Traditional Craftsmanship: Skilled artisans handcraft these toys using a lathe, a machine that rotates the wooden material while it is being shaped and carved. The process involves precision and attention to detail.
Geographical Indication (GI) Tag: Channapatna toys have been granted Geographical Indication (GI) status, which means that only toys produced in the Channapatna region can be sold under the name "Channapatna toys." This recognition helps protect the traditional craft and ensures that the local artisans benefit from the reputation of these toys.
Variety of Designs: Channapatna toys come in a wide range of designs, including traditional Indian motifs, animals, dolls, and other playful shapes. The designs are often simple and elegant, making them appealing to both children and adults.
Channapatna toys have gained popularity not only in India but also internationally, attracting collectors and enthusiasts who appreciate the craftsmanship and cultural significance of these traditional wooden toys. The artisans in Channapatna continue to preserve and promote this ancient craft, passing it down through generations.
7. The Kaleshwaram Lift Irrigation Project is a large-scale irrigation project in the Indian state of Telangana. It is aimed at addressing water scarcity issues and improving agricultural productivity in the region. The project involves the construction of a series of barrages, pump houses, and pipelines to lift water from the Godavari River to various reservoirs and irrigation channels.
Key features of the Kaleshwaram Lift Irrigation Project include:
Location: The project is located on the Godavari River in the northern part of Telangana, India.
Water Source: The Godavari River is one of the major rivers in India, and it serves as the primary water source for the Kaleshwaram Project.
Phases: The project is implemented in several phases, each designed to achieve specific objectives related to irrigation, water supply, and flood control.
Barrages and Pump Houses: The project involves the construction of barrages (dams) and pump houses along the Godavari River. These pump houses lift water from the river to transport it to different regions.
Water Reservoirs: The lifted water is stored in reservoirs constructed as part of the project. These reservoirs act as storage facilities and distribution points for water to be supplied to agricultural lands.
Irrigation Canals: A network of canals is built to distribute water from the reservoirs to agricultural fields. This extensive canal system helps in irrigating a large area of agricultural land, benefiting farmers in the region.
Benefits: The Kaleshwaram Lift Irrigation Project aims to provide water for irrigation, drinking water supply, and industrial use. By addressing water scarcity issues, it contributes to increased agricultural productivity and supports the economic development of the region.
Record in Lift Irrigation: The Kaleshwaram Project is notable for its scale and engineering complexity, making it one of the largest lift irrigation projects in the world.
The project has been a significant undertaking, involving considerable investment and engineering expertise. While it has been praised for its potential to address water-related challenges in the region, it has also faced environmental and social concerns, and opinions on its impact vary. The completion and success of the various phases of the Kaleshwaram Lift Irrigation Project have implications for the agricultural landscape and water management practices in Telangana.
8.Sierra Leone: Sierra Leone is a country located on the west coast of Africa. Here are some key points about Sierra Leone:
Capital and Major Cities:
Capital: Freetown
Other Major Cities: Bo, Kenema, Makeni
Official Language:
English is the official language.
Independence:
Sierra Leone gained independence from British colonial rule on April 27, 1961.
Geography:
Sierra Leone is known for its diverse geography, including coastal plains, interior plateaus, and mountains.
The country is rich in natural resources, including diamonds, gold, bauxite, and rutile.
Civil War:
Sierra Leone experienced a devastating civil war from 1991 to 2002, marked by rebel forces, such as the Revolutionary United Front (RUF), and gross human rights abuses.
The conflict was fueled by the illicit trade of "blood diamonds" or "conflict diamonds," which were used to finance rebel activities.
Peace and Reconstruction:
The civil war officially ended in 2002 with the help of international intervention, including United Nations peacekeeping forces.
Since the end of the war, Sierra Leone has made efforts towards peace, national reconciliation, and reconstruction.
Economic Challenges:
Despite its natural resources, Sierra Leone faces economic challenges, and a significant portion of the population lives below the poverty line.
The country has been working on economic reforms and attracting foreign investment to spur development.
Ebola Outbreak:
Sierra Leone, along with other West African countries, faced an Ebola virus outbreak in 2014-2016. The epidemic had severe social and economic consequences.
Democracy:
Sierra Leone is a constitutional republic with a multi-party political system. The country has held several democratic elections since the end of the civil war.
Cultural Diversity:
Sierra Leone is home to various ethnic groups, including the Mende, Temne, Limba, and Krio, among others.
The country has a rich cultural heritage, expressed through traditional music, dance, and art.
Religion:
The majority of the population in Sierra Leone practices Islam, Christianity is also widely followed.
UN Mission:
Sierra Leone hosted a United Nations peacekeeping mission (UNAMSIL) during and after the civil war, which played a crucial role in stabilizing the country.
Sierra Leone continues to work on building a stable and prosperous future, overcoming the challenges posed by its history of conflict and economic difficulties. International aid and development efforts have played a role in supporting the country's recovery and development initiatives.
9.Surat Diamond Bourse (SDB): is a massive diamond trade center located in Surat, Gujarat, India. It is the world's largest diamond trading hub with a floor space of 660,000 square meters, making it even larger than the Pentagon!
Here are some key points about the SDB:
Officially inaugurated on December 17, 2023, the SDB is a not-for-profit organization established to promote and facilitate diamond trade in Surat.
Designed by the architectural firm Morphogenesis, the SDB boasts a brutalist architectural style, characterized by its bold, geometric forms and exposed concrete surfaces.
The complex houses over 7,000 offices and trading units, catering to a wide range of diamond merchants, manufacturers, and related businesses.
State-of-the-art facilities include high-security vaults, advanced diamond testing laboratories, and a dedicated customs clearance zone.
Amenities like recreational areas, conference rooms, and a food court cater to the needs of the community within the Bourse.
The SDB's construction was a major undertaking, costing approximately ₹3,200 crore (US$400 million). It is expected to play a significant role in solidifying Surat's position as the global diamond cutting and polishing capital.
Here are some additional details that you might find interesting:
The SDB was built on a 35.54-acre plot of land within the DREAM City, a special economic zone dedicated to gems and jewelry.
The complex is divided into four towers, each named after a prominent diamond figure: Hiramani, Damania, Jhaveri, and Lakhi.
The SDB is expected to generate over 1 lakh (100,000) jobs and contribute significantly to the Surat economy.
10.The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a regional intergovernmental organization that was founded in 2001. It has its origins in the Shanghai Five, a grouping established in 1996, which included China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. The SCO was later expanded to include Uzbekistan in 2001, transforming it into a more comprehensive regional organization. The main goals of the SCO are to promote cooperation on political, economic, security, and cultural issues among its member states. Here are some key aspects of the Shanghai Cooperation Organisation:
Member States:
Founding Members:
China
Russia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Later Admissions:
Uzbekistan joined the organization in 2001.
Observer States:
Several countries, including Afghanistan, Belarus, Iran, and Mongolia, have observer status, while dialogue partners include Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, and Turkey.
Objectives and Areas of Cooperation:
Political Cooperation:
The SCO aims to enhance political trust and cooperation among member states.
It facilitates regular meetings and consultations between high-level officials, including Heads of State.
Economic Cooperation:
Members work together on economic initiatives, trade, and investment to foster regional development.
The organization promotes cooperation in sectors such as energy, transportation, and technology.
Security Cooperation:
One of the primary focuses of the SCO is regional security and counterterrorism efforts.
Member states collaborate on intelligence sharing, joint military exercises, and coordinated efforts to combat extremism and separatism.
Cultural and Educational Exchange:
The SCO promotes cultural exchange and people-to-people contact among member states.
Educational and cultural events, as well as tourism initiatives, contribute to mutual understanding.
Decision-Making Structure:
Summit:
The SCO Summit is the highest decision-making body, where Heads of State meet annually.
Council of Heads of Government:
The Prime Ministers or Heads of Government meet annually to discuss economic and cultural cooperation.
Council of Foreign Ministers:
The Foreign Ministers meet regularly to discuss and coordinate the foreign policies of member states.
Challenges and Criticisms:
Diverse Interests:
Member states have diverse political, economic, and cultural interests, which can sometimes lead to challenges in decision-making and coordination.
Human Rights Concerns:
The organization has faced criticism over human rights issues, particularly in the context of some member states.
Effectiveness in Addressing Regional Conflicts:
While the SCO has been involved in regional security matters, there are debates about its effectiveness in addressing complex geopolitical issues and conflicts.
The Shanghai Cooperation Organisation serves as a platform for regional cooperation and has contributed to stability and collaboration in various fields across Eurasia. It continues to play a role in shaping the geopolitical landscape in the region.
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ग्लोबल साउथ: शब्द "ग्लोबल साउथ" एक भू-राजनीतिक अवधारणा को संदर्भित करता है जो "ग्लोबल नॉर्थ" के विपरीत है। इसका उपयोग उन देशों और क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में अधिक आर्थिक रूप से विकसित देशों की तुलना में उनका जीवन स्तर कम होता है।
1969 का लेख: ओग्लेस्बी ने कॉमनवील पत्रिका में "द वॉर इन वियतनाम एंड द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल साउथ" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में "ग्लोबल साउथ" शब्द का इस्तेमाल किया। यह किसी प्रमुख प्रकाशन में इस शब्द के सबसे पहले दर्ज किए गए उपयोगों में से एक था।
ग्लोबल साउथ अक्सर "विकासशील देश," "कम विकसित देश," या "तीसरी दुनिया के देश" जैसे शब्दों का पर्याय है, हालांकि ये शब्द सटीक नहीं हो सकते हैं और ऐतिहासिक बोझ उठा सकते हैं।
ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच विभाजन आर्थिक कारकों से परे है और अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करता है। ऐतिहासिक रूप से, इसकी जड़ें औपनिवेशिक युग में हैं जब यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्सों पर प्रभुत्व स्थापित किया, संसाधनों को निकाला और वैश्विक आर्थिक प्रणाली को अपने लाभ के लिए आकार दिया।
ग्लोबल साउथ से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
आर्थिक चुनौतियाँ: वैश्विक दक्षिण के कई देशों को उच्च स्तर की गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और कृषि या संसाधन निष्कर्षण पर निर्भरता जैसी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे: ग्लोबल साउथ अक्सर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता से जूझता है। कुछ क्षेत्रों में मानवाधिकारों का हनन, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे जैसे मुद्दे प्रचलित हैं।
निर्भरता और शोषण: उपनिवेशवाद के इतिहास ने कई वैश्विक दक्षिण देशों में आर्थिक निर्भरता और शोषण की विरासत छोड़ी है। यह कर्ज़ के बोझ, असमान व्यापार संबंधों और अधिक शक्तिशाली देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के रूप में प्रकट हो सकता है।
सांस्कृतिक विविधता: ग्लोबल साउथ को कई भाषाओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की विशेषता है। हालाँकि, यह वैश्वीकरण के सामने सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित चुनौतियों से भी चिह्नित है।
वैश्विक विकास पहल: विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और पहलों का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार करना है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ग्लोबल साउथ की अवधारणा वैश्विक असमानताओं को उजागर करने के लिए उपयोगी है, यह देशों और क्षेत्रों के एक जटिल और विविध समूह को सरल बनाती है। ग्लोबल साउथ के भीतर महत्वपूर्ण विविधता है, और इस वर्गीकरण के कुछ देशों ने हाल के वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास और विकास का अनुभव किया है। "ग्लोबल नॉर्थ" और "ग्लोबल साउथ" शब्द अक्सर सख्त भौगोलिक पदनामों के बजाय विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं
2.ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II: ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II एशिया और अन्य क्षेत्रों में मानव तस्करी और साइबर घोटालों को लक्षित करने वाला इंटरपोल द्वारा समन्वित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुलिस ऑपरेशन था। यह 16 से 20 अक्टूबर, 2023 तक हुआ और इसमें 27 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल थीं।
ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:
281 गिरफ्तारियां: मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी और यौन शोषण सहित विभिन्न आरोपों में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
149 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया गया: शोषण के लिए मजबूर किए गए कमजोर व्यक्तियों की पहचान की गई और उन्हें सहायता प्रदान की गई।
360+ जांच शुरू की गई: ऑपरेशन ने आपराधिक गतिविधियों के एक जाल को उजागर किया, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आगे की जांच के लिए प्रेरित किया गया।
270,000 से अधिक निरीक्षण और पुलिस जाँच: बढ़ी हुई सतर्कता से आपराधिक अभियानों को बाधित करने और आगे के अपराधों को रोकने में मदद मिली।
ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II ने मानव तस्करी पीड़ितों को साइबर अपराध करने के लिए मजबूर करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। बचाए गए व्यक्तियों को अक्सर वैध काम के वादे का लालच दिया जाता था, लेकिन बाद में उन्हें शोषण के चक्र में फंसा दिया जाता था। फिर उन्हें नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश, घर से काम करने के घोटाले और लॉटरी और ऑनलाइन जुआ घोटाले जैसी धोखाधड़ी योजनाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया।
ऑपरेशन से साइबर घोटाला केंद्रों के बढ़ते वैश्वीकरण का भी पता चला। आपराधिक नेटवर्क अब अलग-अलग देशों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सीमाओं के पार संचालित होते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए उन्हें ट्रैक करना अधिक कठिन हो जाता है।
चुनौतियों के बावजूद, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II मानव तस्करी और साइबर अपराध से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रदर्शित करता है। एक साथ काम करके, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जानकारी, खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकती हैं, जिससे अपराधियों के लिए दण्ड से मुक्त होकर काम करना अधिक कठिन हो जाता है।
3.प्रोजेक्ट अर्थ गंगा, गंगा नदी बेसिन के साथ सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसे दिसंबर में लॉन्च किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 2019।
परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:
गंगा नदी बेसिन के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार लाना।
नदी की पारिस्थितिकी के अनुकूल स्थायी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
गंगा नदी बेसिन में गरीबी और असमानता को कम करना।
यह परियोजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।
परियोजना को छह स्तंभों में विभाजित किया गया है:
नदी संबंधी बुनियादी ढांचा: इस स्तंभ में बंदरगाह, घाट और अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे नदी संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
नदी पर्यटन: इस स्तंभ का उद्देश्य नदी पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
नदी कृषि: इस स्तंभ का उद्देश्य स्थायी नदी कृषि को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है।
नदी उद्योग: इस स्तंभ का उद्देश्य स्थायी नदी उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है।
नदी संबंधी शिक्षा: इस स्तंभ का उद्देश्य नदी संबंधी शिक्षा और गंगा नदी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
नदी अनुसंधान: इस स्तंभ का उद्देश्य गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
इस परियोजना को पाँच वर्षों की अवधि में ₹50,000 करोड़ (US$6.6 बिलियन) का बजट आवंटित किया गया है।
4.यूएई की सहमति दिसंबर 2023 में COP28 पर पहुंची यूएई की सहमति, प्रमुख बिंदुओं के साथ एक ऐतिहासिक समझौता है:
मुख्य लक्ष्य:
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाएं।
महत्वपूर्ण तत्व:
जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता: हालांकि यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, यह राष्ट्रों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
हानि और क्षति के लिए फंड: कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए एक नया वित्तीय तंत्र स्थापित करने पर समझौता।
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना: हरित ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि।
राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को मजबूत करना: देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी और ठोस योजनाएँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
स्वागत समारोह:
नेट ज़ीरो को प्राथमिकता देने और हानि और क्षति को संबोधित करने के लिए कुछ लोगों द्वारा इसे एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया।
अन्य लोग विशिष्ट विवरणों की कमी और जीवाश्म ईंधन को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त दूर तक नहीं जाने के लिए इसकी आलोचना करते हैं।
कुल मिलाकर:
यूएई की सहमति वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए अधिक ठोस उपायों और तेजी से कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
प्रकृति का महत्व, और यह मान्यता कि देशों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि दोनों को संबोधित करने वाली रणनीतियों को समन्वित करने और एक साथ लागू करने की आवश्यकता है, सम्मेलन में एक केंद्रीय विषय था।
संयुक्त अरब अमीरात COP28 प्रेसीडेंसी और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत पार्टियों के 15वें सम्मेलन की अध्यक्षता ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें माना गया कि "जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन को तत्काल संबोधित किए बिना" पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। सुसंगत, सहक्रियात्मक और समग्र तरीके से एक साथ भूमि क्षरण”।
सम्मेलन के दूसरे सप्ताह में प्रकृति, भूमि उपयोग और महासागर दिवस पर प्रमुख घटनाओं और घोषणाओं के साथ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए समाधानों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया:
एक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम, 'समझौते से कार्रवाई तक: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 30x30 का उपयोग' आयोजित किया गया, जिसमें दिखाया गया कि 2030 तक ग्रह की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि और महासागर की रक्षा करने का वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। विश्व के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना।
ऑस्ट्रेलिया सहित इक्कीस देशों ने औपचारिक रूप से मैंग्रोव ब्रेकथ्रू का समर्थन किया, जो एक विज्ञान-आधारित पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है।
पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया सहित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने 2030 तक पापुआ न्यू गिनी की 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के उद्देश्य से 100 मिलियन डॉलर की पहल की घोषणा की।
COP28 में प्रकृति वित्त पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए 186 मिलियन डॉलर से अधिक के नए वित्तपोषण की घोषणा की गई। यूएनईपी ने अपनी 'प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति 2023' रिपोर्ट जारी की जिसमें पाया गया कि सार्वजनिक और निजी वित्त का लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर उन गतिविधियों में निवेश किया जाता है जो प्रकृति को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं (प्रकृति-आधारित समाधानों पर सालाना खर्च की जाने वाली राशि का लगभग 30 गुना)।
इस बीच, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (आईडीबी) और अन्य बहु-पार्श्व विकास बैंकों (एमडीबी) ने प्रकृति-संबंधित वित्त को ट्रैक करने के लिए सामान्य सिद्धांतों को प्रकाशित किया, जो प्रकृति-सकारात्मक वित्त को ट्रैक करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट है, जिसका उद्देश्य एमडीबी के लिए इसे आसान बनाना है। स्क्रीनिंग और ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों से प्रकृति-सकारात्मक गतिविधियों में जाने वाले वित्त की मात्रा निर्धारित करता है।
5.AD-2 एक्सो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर: AD-2 एक उच्च वर्गीकृत, अभी भी विकासाधीन एक्सो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी पहुंच में बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करना है अयस्क में वे पुनः प्रवेश करते हैं और संभावित रूप से क्षति पहुंचाते हैं।
यहां हम AD-2 के बारे में अब तक क्या जानते हैं:
बाह्य-वायुमंडलीय अवरोधन: AD-1 इंटरसेप्टर के विपरीत, जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह लक्ष्य को निशाना बना सकता है, AD-2 को विशेष रूप से उच्च-ऊंचाई वाले अवरोधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइलों को उनके वॉरहेड तक पहुंचने से पहले, उनके बूस्ट चरण या मिडकोर्स चरण के दौरान लक्षित करेगा।
लंबी दूरी की क्षमता: AD-2 की AD-1 की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से 5,500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इससे उसे अपने उड़ान पथ में आने वाले खतरों से पहले ही निपटने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे अवरोधन और विनाश के लिए अधिक समय मिल जाएगा।
उन्नत प्रौद्योगिकियाँ: AD-2 में कई उन्नत तकनीकों को शामिल करने की संभावना है, जिनमें उच्च-परिशुद्धता मार्गदर्शन प्रणाली, युद्धाभ्यास हथियार और शक्तिशाली रॉकेट मोटर्स शामिल हैं। ऊपरी वायुमंडल की पतली हवा में तेज गति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को सटीक रूप से ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए ये विशेषताएं महत्वपूर्ण होंगी।
वर्तमान स्थिति:
AD-2 अभी भी विकासाधीन है और इसकी सटीक विशिष्टताएँ और क्षमताएँ वर्गीकृत हैं। हालाँकि, नवंबर 2022 में AD-1 के सफल परीक्षण प्रक्षेपण से पता चलता है कि DRDO अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। उम्मीद है कि भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात होने से पहले AD-2 को और परीक्षण और शोधन से गुजरना होगा।
AD-2 का महत्व:
AD-2 का विकास भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से संभावित मिसाइल खतरों के खिलाफ अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, AD-2 को संभावित रूप से अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है, जिससे एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति और बढ़ेगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AD-2 के बारे में जानकारी इसकी वर्गीकृत प्रकृति के कारण सीमित है। हालाँकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यह स्पष्ट है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।
6. चन्नापटना खिलौने: चन्नापटना खिलौने पारंपरिक लकड़ी के खिलौने हैं जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित चन्नापटना शहर में तैयार किए जाते हैं। ये खिलौने अपनी अनूठी शिल्प कौशल, जीवंत रंगों और चिकनी फिनिश के लिए जाने जाते हैं। चन्नापटना खिलौने बनाने की कला सदियों से प्रचलित है और इसकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
चन्नापटना खिलौनों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
लकड़ी की सामग्री: खिलौने मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिन्हें "आले मारा" (हाथी दांत की लकड़ी) या शीशम की लकड़ी के नाम से जाना जाता है। इन लकड़ियों को उनकी कोमलता और आसानी से तराशने की क्षमता के लिए चुना जाता है।
लाह कोटिंग: चन्नापटना खिलौनों की एक विशिष्ट विशेषता खिलौनों में चमकीले और आकर्षक रंग जोड़ने के लिए लाह, एक प्राकृतिक, गैर विषैले रंग का उपयोग है। कारीगर रंगाई के लिए वनस्पति रंगों का उपयोग करते हैं।
पारंपरिक शिल्प कौशल: कुशल कारीगर इन खिलौनों को एक खराद का उपयोग करके हस्तनिर्मित करते हैं, एक मशीन जो लकड़ी की सामग्री को आकार और नक्काशी के दौरान घुमाती है। इस प्रक्रिया में सटीकता और विस्तार पर ध्यान शामिल है।
भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग: चन्नापटना खिलौनों को भौगोलिक संकेत (जीआई) का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि केवल चन्नापटना क्षेत्र में उत्पादित खिलौने ही "चन्नापटना खिलौने" के नाम से बेचे जा सकते हैं। यह मान्यता पारंपरिक शिल्प की रक्षा करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय कारीगरों को इन खिलौनों की प्रतिष्ठा से लाभ मिले।
विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन: चन्नापटना खिलौने पारंपरिक भारतीय रूपांकनों, जानवरों, गुड़िया और अन्य चंचल आकृतियों सहित कई प्रकार के डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन अक्सर सरल और सुरुचिपूर्ण होते हैं, जो उन्हें बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए आकर्षक बनाते हैं।
चन्नापटना खिलौनों ने न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल की है, जो संग्राहकों और उत्साही लोगों को आकर्षित करते हैं जो इन पारंपरिक लकड़ी के खिलौनों की शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्व की सराहना करते हैं। चन्नापटना में कारीगर इस प्राचीन शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देना जारी रखते हैं, और इसे पीढ़ियों से आगे बढ़ा रहे हैं।
7. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में एक बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में पानी की कमी के मुद्दों को संबोधित करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस परियोजना में गोदावरी नदी से विभिन्न जलाशयों और सिंचाई चैनलों तक पानी उठाने के लिए बैराज, पंप हाउस और पाइपलाइनों की एक श्रृंखला का निर्माण शामिल है।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
स्थान: यह परियोजना भारत के तेलंगाना के उत्तरी भाग में गोदावरी नदी पर स्थित है।
जल स्रोत: गोदावरी नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, और यह कालेश्वरम परियोजना के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करती है।
चरण: परियोजना को कई चरणों में लागू किया गया है, प्रत्येक को सिंचाई, जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बैराज और पंप हाउस: इस परियोजना में गोदावरी नदी के किनारे बैराज (बांध) और पंप हाउस का निर्माण शामिल है। ये पंप हाउस एल नदी से पानी निकालकर विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है।
जल जलाशय: उठाए गए पानी को परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। ये जलाशय कृषि भूमि पर पानी की आपूर्ति के लिए भंडारण सुविधाओं और वितरण बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं।
सिंचाई नहरें: जलाशयों से कृषि क्षेत्रों तक पानी वितरित करने के लिए नहरों का एक नेटवर्क बनाया जाता है। यह व्यापक नहर प्रणाली कृषि भूमि के एक बड़े क्षेत्र को सिंचित करने में मदद करती है, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होता है।
लाभ: कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना है। पानी की कमी के मुद्दों को संबोधित करके, यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देता है और क्षेत्र के आर्थिक विकास का समर्थन करता है।
लिफ्ट सिंचाई में रिकॉर्ड: कालेश्वरम परियोजना अपने पैमाने और इंजीनियरिंग जटिलता के लिए उल्लेखनीय है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में से एक बनाती है।
यह परियोजना एक महत्वपूर्ण उपक्रम रही है, जिसमें काफी निवेश और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता शामिल है। हालाँकि इस क्षेत्र में पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता के लिए इसकी प्रशंसा की गई है, लेकिन इसे पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं का भी सामना करना पड़ा है, और इसके प्रभाव पर राय अलग-अलग है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के विभिन्न चरणों के पूरा होने और सफलता का तेलंगाना में कृषि परिदृश्य और जल प्रबंधन प्रथाओं पर प्रभाव पड़ता है।
8.सिएरा लियोन: सिएरा लियोन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। सिएरा लियोन के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
राजधानी और प्रमुख शहर:
राजधानी: फ़्रीटाउन
अन्य प्रमुख शहर: बो, केनेमा, मकेनी
राजभाषा:
अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है.
आजादी:
सिएरा लियोन को 27 अप्रैल, 1961 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली।
भूगोल:
सिएरा लियोन अपने विविध भूगोल के लिए जाना जाता है, जिसमें तटीय मैदान, आंतरिक पठार और पहाड़ शामिल हैं।
देश हीरे, सोना, बॉक्साइट और रूटाइल सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
गृहयुद्ध:
सिएरा लियोन ने 1991 से 2002 तक विनाशकारी गृहयुद्ध का अनुभव किया, जिसमें रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट (आरयूएफ) जैसी विद्रोही ताकतों और घोर मानवाधिकारों का हनन शामिल था।
संघर्ष को "रक्त हीरे" या "संघर्ष हीरे" के अवैध व्यापार से बढ़ावा मिला, जिसका उपयोग विद्रोही गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।
शांति और पुनर्निर्माण:
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सहित अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मदद से 2002 में गृह युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया।
युद्ध की समाप्ति के बाद से, सिएरा लियोन ने शांति, राष्ट्रीय सुलह और पुनर्निर्माण की दिशा में प्रयास किए हैं।
आर्थिक चुनौतियाँ:
अपने प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, सिएरा लियोन को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है।
देश आर्थिक सुधारों पर काम कर रहा है और विकास को गति देने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है।
इबोला का प्रकोप:
सिएरा लियोन, अन्य पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ, 2014-2016 में इबोला वायरस के प्रकोप का सामना करना पड़ा। महामारी के गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए।
प्रजातंत्र:
सिएरा लियोन एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला एक संवैधानिक गणराज्य है। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद से देश में कई लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं।
सांस्कृतिक विविधता:
सिएरा लियोन विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें मेंडे, टेम्ने, लिम्बा और क्रियो शामिल हैं।
देश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से व्यक्त की जाती है।
धर्म:
सिएरा लियोन की अधिकांश आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है, ईसाई धर्म का भी व्यापक रूप से पालन किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र मिशन:
सिएरा लियोन ने गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UNAMSIL) की मेजबानी की, जिसने देश को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सिएरा लियोन अपने संघर्ष के इतिहास और आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाते हुए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य के निर्माण पर काम करना जारी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास प्रयासों ने देश की पुनर्प्राप्ति और विकास पहल का समर्थन करने में भूमिका निभाई है।
9.सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी): भारत के सूरत, गुजरात में स्थित एक विशाल हीरा व्यापार केंद्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है, जिसका क्षेत्रफल 660,000 वर्ग मीटर है, जो इसे पेंटागन से भी बड़ा बनाता है!
एसडीबी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
आधिकारिक तौर पर 17 दिसंबर, 2023 को उद्घाटन किया गया, एसडीबी सूरत में हीरा व्यापार को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
वास्तुशिल्प फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया, एसडीबी एक क्रूर वास्तुशिल्प शैली का दावा करता है, जो इसके बोल्ड, ज्यामितीय रूपों और उजागर ठोस सतहों की विशेषता है।
इस परिसर में 7,000 से अधिक कार्यालय और व्यापारिक इकाइयाँ हैं, जो हीरा व्यापारियों, निर्माताओं और संबंधित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवा प्रदान करती हैं।
अत्याधुनिक सुविधाओं में उच्च सुरक्षा वाले वॉल्ट, उन्नत हीरा परीक्षण प्रयोगशालाएँ और एक समर्पित सीमा शुल्क निकासी क्षेत्र शामिल हैं।
मनोरंजन क्षेत्र, सम्मेलन कक्ष और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं समुदाय की जरूरतों को पूरा करती हैं बोर्से में.
एसडीबी का निर्माण एक प्रमुख उपक्रम था, जिसकी लागत लगभग ₹3,200 करोड़ (US$400 मिलियन) थी। वैश्विक हीरे की कटाई और पॉलिशिंग राजधानी के रूप में सूरत की स्थिति को मजबूत करने में इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
यहां कुछ अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं जो आपको दिलचस्प लग सकते हैं:
एसडीबी का निर्माण ड्रीम सिटी के भीतर 35.54 एकड़ भूमि पर किया गया था, जो रत्नों और आभूषणों के लिए समर्पित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है।
परिसर को चार टावरों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नाम एक प्रमुख हीरे की आकृति के नाम पर रखा गया है: हीरामनी, दमनिया, झावेरी और लाखी।
एसडीबी से 1 लाख (100,000) से अधिक नौकरियाँ पैदा होने और सूरत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।
10. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी उत्पत्ति शंघाई फाइव में हुई है, जो 1996 में स्थापित एक समूह है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल करने के लिए एससीओ का विस्तार किया गया, जिससे यह एक अधिक व्यापक क्षेत्रीय संगठन में बदल गया। एससीओ का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। शंघाई सहयोग संगठन के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:
सदस्य देशों:
संस्थापक सदस्य:
चीन
रूस
कजाखस्तान
किर्गिज़स्तान
तजाकिस्तान
बाद में प्रवेश:
उज्बेकिस्तान 2001 में इस संगठन में शामिल हुआ।
पर्यवेक्षक राज्य:
अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया सहित कई देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जबकि संवाद भागीदारों में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की शामिल हैं।
सहयोग के उद्देश्य और क्षेत्र:
राजनीतिक सहयोग:
एससीओ का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाना है।
यह राष्ट्राध्यक्षों सहित उच्च-स्तरीय अधिकारियों के बीच नियमित बैठकों और परामर्श की सुविधा प्रदान करता है।
आर्थिक सहयोग:
सदस्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पहल, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम करते हैं।
संगठन ऊर्जा, परिवहन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है।
सुरक्षा सहयोग:
एससीओ का प्राथमि
क फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयास है।
सदस्य राज्य खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर सहयोग करते हैं।
सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान:
एससीओ सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देता है।
शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही पर्यटन पहल, आपसी समझ में योगदान करते हैं।
निर्णय लेने की संरचना:
बैठक:
एससीओ शिखर सम्मेलन सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जहां राष्ट्राध्यक्षों की सालाना बैठक होती है।
शासनाध्यक्षों की परिषद:
आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री या शासनाध्यक्ष प्रतिवर्ष मिलते हैं।
विदेश मंत्रियों की परिषद:
सदस्य देशों की विदेश नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए विदेश मंत्री नियमित रूप से मिलते हैं।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
विविध रुचियाँ:
सदस्य देशों के विविध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हित हैं, जो कभी-कभी निर्णय लेने और समन्वय में चुनौतियों का कारण बन सकते हैं।
मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:
संगठन को मानवाधिकार के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेषकर कुछ सदस्य देशों के संदर्भ में।
क्षेत्रीय संघर्षों को संबोधित करने में प्रभावशीलता:
जबकि एससीओ क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में शामिल रहा है, जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों और संघर्षों को संबोधित करने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में बहस चल रही है।
शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और इसने पूरे यूरेशिया में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और सहयोग में योगदान दिया है। यह क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भूमिका निभाता रहा है।
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