SC Quashes Rape Case Filed on Promise-to-Marry: When Consent Is Not a Crime

n a verdict that reinforces the judiciary’s evolving understanding of consent and false promise-to-marry allegations, the Supreme Court in Amol Bhagwan Nehul v. State of Maharashtra & Anr. has quashed an FIR charging a 25-year-old student with rape and unnatural sex.

The Court concluded that the criminal proceedings were an abuse of process, driven not by criminality but by the emotional fallout of a failed relationship.

What's The Matter?

The facts reflect an increasingly familiar legal conflict: a consensual adult relationship, followed by a criminal case when the relationship deteriorates. The complainant, a previously married woman with a child, alleged that the appellant, her 23-year-old neighbour and student, had repeatedly engaged in sexual relations with her over the course of a year under the false promise of marriage.

The FIR, lodged 13 months after the first alleged incident, invoked serious charges under Sections 376, 376(2)(n), 377, 504, and 506 IPC. Notably, the woman admitted to sustaining the relationship over an extended period, including travel to lodges, meals, and mutual interactions.

What Happened in Court?

The appellant challenged the criminal proceedings under Section 482 CrPC, asserting that the relationship was consensual and that the complaint was motivated by personal hostility after he began distancing himself. He further cited harassment, including threatening calls and a counter-complaint by his father.

The Sessions Court granted anticipatory bail, noting that the complainant was “mature enough to understand the moral implications of her consent,” and that prolonged voluntary intimacy negated claims of coercion or deceit.

The High Court, however, dismissed the quashing petition, prompting an appeal to the Supreme Court. There, Justices Satish Chandra Sharma and B.V. Nagarathna delivered a judgment that cuts to the heart of prosecutorial overreach in promise-to-marry cases.

The Court found the allegations inherently improbable. There was no evidence of inducement, coercion, or deception. The complainant had entered into and maintained the relationship voluntarily. At the time of the alleged promise, she was still married, making any purported commitment to marry legally void ab initio.

The Court found it inconceivable that an adult woman previously married, and raising a child would continue to engage in a physical relationship over a year if she were truly misled or coerced.

More importantly, the Court invoked the doctrine laid down in State of Haryana v. Bhajan Lal, identifying the case as falling squarely within the illustrative categories for quashing under Sections 482 CrPC where allegations are so absurd and improbable that no prudent person could proceed with prosecution, and where proceedings are clearly motivated by personal vengeance.

The judgment also echoed recent jurisprudence cautioning against reflexively treating every failed promise of marriage as a prosecutable offence under Section 376 IPC. In citing Naim Ahmed v. State (NCT of Delhi) (2023), the Court reaffirmed that criminal law cannot be invoked to settle emotional grievances or punish one-sided expectations.

In quashing the FIR, the Court offered more than relief to the accused it delivered a broader message to investigating authorities and trial courts: criminal prosecution is not a tool for revenge or moral policing. A consensual relationship, even if it ends bitterly, is not rape.

By discharging the young man at the threshold, the Court also preserved a life from the irreversible stigma of a rape trial. The judgment recognizes that the real injustice is not always in the act, but sometimes in the accusation. And when law is blind to context, it becomes complicit in persecution.

एक ऐतिहासिक फैसले में सहमति और विवाह के झूठे वादों के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय

सुप्रीम कोर्ट ने अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक 25 वर्षीय छात्र के खिलाफ दर्ज बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध (IPC की धारा 376, 377) के आरोपों वाली FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग थी, जो अपराधिक इरादे से नहीं, बल्कि एक असफल रिश्ते की भावनात्मक उथल-पुथल से प्रेरित थी।

मामला क्या था?

यह मामला आजकल की एक आम कानूनी समस्या को दर्शाता है: दो वयस्कों के बीच सहमति से रिश्ता, जिसके टूटने पर आपराधिक मामला दर्ज हो गया। शिकायतकर्ता, एक विवाहिता (जिसका एक बच्चा भी था), ने आरोप लगाया कि आरोपी (उसका 23 वर्षीय पड़ोसी और छात्र) ने "विवाह का झूठा वादा" देकर उसके साथ एक साल तक बार-बार यौन संबंध बनाए।

FIR में IPC की धारा 376 (बलात्कार), 376(2)(n) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 504 (मानसिक आघात) और 506 (आपराधिक धमकी) के गंभीर आरोप लगाए गए।

हालाँकि, महिला ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय तक इस रिश्ते को जारी रखी वे साथ में होटल गए, खाना खाया और नियमित संपर्क में रहे।

कोर्ट में क्या हुआ?

आरोपी ने CrPC की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी, यह कहते हुए कि संबंध सहमति से थे और शिकायत तभी दर्ज हुई जब उसने रिश्ता तोड़ना शुरू किया। उसने धमकी भरे फोन कॉल्स और अपने पिता द्वारा दर्ज प्रति-शिकायत का भी हवाला दिया।

सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता "इतनी परिपक्व थी कि अपनी सहमति के नैतिक परिणाम समझ सकती थी" और लंबे समय तक स्वेच्छा से बने शारीरिक संबंध जबरदस्ती या धोखे के दावों को खारिज करते हैं।

हालाँकि, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। वहाँ, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और बी.वी. नागरत्ना ने एक ऐसा फैसला दिया, जो "विवाह के झूठे वादे" के मामलों में कानून के दुरुपयोग पर सीधा प्रहार करता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

1. आरोप अविश्वसनीय थे: कोई सबूत नहीं कि आरोपी ने धोखा दिया या जबरदस्ती की।

   
   

2. स्वेच्छा से रिश्ता जारी रखा: शिकायतकर्ता खुद विवाहित थी, इसलिए विवाह का वादा कानूनी तौर पर शून्य था।

   
   

3. तर्कहीन दावे: एक वयस्क महिला (जो पहले से माँ भी थी) अगर वाकई धोखा खाई होती, तो क्या एक साल तक ऐसे संबंध बनाती रहती?

   
   

कोर्ट ने भजन लाल मामले (State of Haryana v. Bhajan Lal) के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि यह मामला CrPC धारा 482 के तहत FIR रद्द करने की श्रेणी में आता है, क्योंकि:

• आरोप इतने अतार्किक थे कि कोई भी समझदार व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करेगा।

  
  

• कार्यवाही व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित थी।

कोर्ट ने नईम अहमद बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली (2023) के फैसले का भी हवाला दिया, जहाँ कहा गया था कि "हर टूटे हुए वादे को IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं ठहराया जा सकता"।

कानून भावनात्मक शिकायतों का समाधान करने या एकतरफा उम्मीदों को सजा देने का साधन नहीं है।

बड़ा संदेश: "सहमति से रिश्ता, बलात्कार नहीं"

इस फैसले ने न केवल आरोपी को राहत दी, बल्कि पुलिस और निचली अदालतों को एक स्पष्ट संदेश दिया:

• आपराधिक कार्यवाही बदला लेने या नैतिक पुलिसिंग का औजार नहीं है।

  
  

• एक सहमति से बना वयस्क रिश्ता, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न समाप्त हुआ हो, बलात्कार नहीं होता।

कोर्ट ने इस युवक को एक लंबी और कलंकित करने वाली जाँच से बचाकर यह भी सुनिश्चित किया कि कानून संदर्भ को नज़रअंदाज़ करके स्वयं ही अन्याय का सहयोगी न बन जाए।