SC Declines Further Hike in Child Accident Compensation: A Measured Reaffirmation of Precedents

(हिंदी अनुवाद नीचे है)

In Rina Rani Mallick v. Susim Kanti Mohanty & Anr., the Supreme Court was tasked with a deeply emotive issue often encountered in motor accident claims: the adequacy of compensation awarded to a minor who had suffered a grievous disability.

While the petitioner mother of the four-year-old victim sought further enhancement, the apex court offered a composed and precedent-aligned resolution, affirming that the already-enhanced quantum was fair and just in the circumstances.

What's The Matter?

The case arose from a tragic accident in which the minor child, travelling with her parents in a bus, sustained a severe injury resulting in the below-knee amputation of her right leg. The Motor Accidents Claims Tribunal awarded compensation of ₹20,03,328, including amounts for medical expenses, pain and suffering, loss of marriage prospects, and a sizable sum for loss of future earnings calculated based on minimum wages, despite the child not having an income.

The High Court, noting inadequacies in amounts granted under certain heads, further enhanced the award by ₹7 lakhs, raising the total to ₹27,03,328. The present Special Leave Petition filed by the mother sought additional compensation on the basis of the child's 55% permanent disability.

What Court Said?

In evaluating the claim, the Supreme Court drew upon two key precedents Mallikarjun v. National Insurance Co. Ltd. (2014) and Kumari Kiran v. Sajjan Singh (2015) both of which emphasized the nuanced method for assessing non-pecuniary damages in child disability cases.

The Court reiterated that in such scenarios, since children have no actual income, primary compensation should stem from the intangible loss of childhood, mobility, and life prospects, rather than solely on notional earnings.

Yet, the Court observed that in the present matter, the Tribunal had already taken a more liberal approach by computing loss of future earnings based on minimum wages. Further, heads like pain, suffering, loss of amenities, and future treatment had been generously compensated.

The High Court's ₹7 lakh enhancement, thus, was deemed to sufficiently bridge any residual inadequacy.

Consequently, the Supreme Court declined to interfere further, affirming the High Court’s award as consistent with jurisprudential norms and fairly compensatory in light of prevailing standards.

In doing so, the Court subtly reminded all stakeholders that enhancement of compensation must remain tethered to legal consistency and not merely sentiment.

रीना रानी मल्लिक बनाम सुसिम कांति मोहंती और अन्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अत्यंत भावुक मुद्दा था जो अक्सर मोटर दुर्घटना दावों में सामने आता है: एक गंभीर विकलांगता से पीड़ित नाबालिग को दिए गए मुआवजे की पर्याप्तता।

याचिकाकर्ता चार वर्षीय पीड़िता की माँ ने और अधिक मुआवजे की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने एक संयमित और पूर्व निर्णयों के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि पहले से बढ़ाया गया मुआवजा परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत था।

यह मामला एक दुखद दुर्घटना से उत्पन्न हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्ची, जो अपने माता-पिता के साथ बस में यात्रा कर रही थी, को गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उसके दाहिने पैर का घुटने से नीचे का हिस्सा काटना पड़ा।

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने ₹20,03,328 का मुआवजा दिया था, जिसमें चिकित्सा व्यय, दर्द और पीड़ा, विवाह की संभावना की हानि और भविष्य की आय की हानि के लिए एक बड़ी राशि शामिल थी जिसकी गणना न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की गई थी, हालांकि बच्ची की कोई आय नहीं थी।

हाई कोर्ट ने कुछ मदों के तहत दी गई राशि को अपर्याप्त मानते हुए मुआवजे में ₹7 लाख की और वृद्धि कर दी, जिससे कुल मुआवजा ₹27,03,328 हो गया।

माँ द्वारा दायर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में बच्ची की 55% स्थायी विकलांगता के आधार पर अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई थी।

दावे का मूल्यांकन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख पूर्व निर्णयों मल्लिकार्जुन बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2014) और कुमारी किरण बनाम सज्जन सिंह (2015)—का हवाला दिया, जिनमें बाल विकलांगता मामलों में गैर-आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए सूक्ष्म तरीके पर जोर दिया गया था।

कोर्ट ने दोहराया कि ऐसे मामलों में, चूंकि बच्चों की कोई वास्तविक आय नहीं होती है, प्राथमिक मुआवजा बचपन, गतिशीलता और जीवन की संभावनाओं की अमूर्त हानि से आना चाहिए, न कि केवल काल्पनिक आय पर।

हालांकि, कोर्ट ने देखा कि इस मामले में, ट्रिब्यूनल ने पहले से ही एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भविष्य की आय की हानि की गणना न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की थी।

इसके अलावा, दर्द, पीड़ा, सुविधाओं की हानि और भविष्य के उपचार जैसे मदों के लिए उदारता से मुआवजा दिया गया था। इस प्रकार, हाई कोर्ट द्वारा ₹7 लाख की वृद्धि को किसी भी शेष अपर्याप्तता को दूर करने के लिए पर्याप्त माना गया।

नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के निर्णय को न्यायशास्त्रीय मानदंडों के अनुरूप और प्रचलित मानकों के आलोक में न्यायसंगत माना।

ऐसा करते हुए, कोर्ट ने सभी हितधारकों को सूक्ष्मता से याद दिलाया कि मुआवजे में वृद्धि कानूनी स्थिरता से जुड़ी होनी चाहिए, न कि केवल भावना पर आधारित।

कानून के एक ऐसे क्षेत्र में जहां अक्सर भावनात्मक न्याय और कानूनी मापदंडों के बीच तनाव होता है, कोर्ट का यह दृष्टिकोर्ट दुर्भाग्य के सामने एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित करता है।