Aquittal: A Japanese man who spent nearly 50 years on death row has been acquitted of multiple murders
- M.R Mishra
- Sep 27, 2024
- 5 min read
In a landmark case that has cast doubt on Japan's use of the death penalty.
Iwao Hakamada, now 88, was originally sentenced to death in 1968 for the murder of his employer, the employer’s wife, and their two teenage children, as well as for setting their home on fire two years earlier.
Hakamada, a former professional boxer, spent 46 years on death row, the longest known period for any prisoner globally, until he was released in 2014 after new evidence surfaced, leading to a retrial. Throughout his imprisonment, he maintained his innocence, alleging that his confession was coerced by investigators, while his defense team accused the police of fabricating evidence.
There has yet to be an official decision on whether prosecutors will appeal the verdict, as reported by Kyodo News and other outlets. Hakamada's lawyers have called on prosecutors not to pursue further legal action, given his advanced age.
In delivering the verdict, Judge Koshi Kunii from the Shizuoka District Court acknowledged that key evidence, including Hakamada’s confession and clothing presented by the prosecution, had been falsified. The ruling criticized investigators for tampering with the evidence and for using coercive interrogation techniques that caused mental and physical distress, leading to a false confession.
Hakamada’s 91-year-old sister, Hideko, who has campaigned for decades for her brother’s release, expressed optimism before the court’s decision, saying,
“We have fought for so long, but I believe this time the case will be settled.”
During the retrial, prosecutors once again sought the death penalty. However, many legal experts predicted Hakamada’s acquittal, pointing to other cases in postwar Japan where death row inmates were exonerated in retrials.
Hakamada, who suffered a decline in both his physical and mental health during his lengthy incarceration, was not present for the verdict, with his sister representing him in court. The case hinged on the authenticity of bloodstained clothing the prosecution alleged Hakamada had worn at the time of the murders. The Tokyo High Court, which ordered a retrial in 2023, cited evidence suggesting the clothing may have been planted in a miso tank by investigators. DNA tests later confirmed that the blood on the clothing did not belong to Hakamada.
Initially, the Tokyo High Court had declined to reopen the case, but this decision was overturned by the Supreme Court in 2020, paving the way for a retrial. On the day of the ruling, hundreds of supporters gathered outside the court, displaying banners calling for Hakamada’s acquittal.
Hakamada’s ordeal has drawn attention to flaws in Japan’s criminal justice system and the continued use of capital punishment. In Japan, inmates on death row are often informed of their execution just hours before it takes place, without prior notice to their families or lawyers.
Following the verdict, Amnesty International researcher Boram Jang hailed the court’s decision, calling it a significant recognition of the grave injustice Hakamada had endured for much of his life. The case also reignited calls for Japan to abolish the death penalty.
Public opinion in Japan remains largely in favor of capital punishment, with a 2019 poll showing 80% of respondents viewed it as unavoidable, while only 9% supported abolition.
Human Rights Watch official Teppei Kasai said Hakamada’s case highlighted broader issues within Japan’s criminal justice system, which he described as “hostage justice,” where suspects are often forced to confess through extended detentions and coercive interrogations.
एक जापानी व्यक्ति, जिसने लगभग 50 साल मौत की सजा के तहत बिताए, को कई हत्याओं के आरोप से बरी कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण मामला बन गया है और जापान में मौत की सजा के उपयोग पर सवाल उठाए हैं।
इवाओ हकामादा, जो अब 88 साल के हैं, को 1968 में अपने नियोक्ता, उनकी पत्नी और उनके दो किशोर बच्चों की हत्या और उनके घर में आग लगाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।
हकामादा, जो एक पूर्व पेशेवर बॉक्सर हैं, ने 46 साल मौत की सजा के तहत बिताए, जो किसी भी कैदी द्वारा वैश्विक स्तर पर सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। उन्हें 2014 में तब रिहा किया गया जब नए सबूत सामने आए और पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया। अपनी पूरी कैद के दौरान, उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि जांचकर्ताओं ने उनसे जबरन कबूलनामा कराया, जबकि उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सबूत गढ़े थे।
अभी तक यह आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है कि अभियोजक इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं, जैसा कि क्योदो न्यूज़ और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने बताया है। हकामादा के वकीलों ने अभियोजकों से आग्रह किया है कि उनकी उन्नत आयु को देखते हुए वे आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करें।
फैसले को सुनाते हुए, शिज़ुओका जिला न्यायालय के न्यायाधीश कोशी कुनी ने स्वीकार किया कि हकामादा की कबूलनामा और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कपड़े जैसे प्रमुख सबूतों को गढ़ा गया था। इस फैसले ने जांचकर्ताओं की आलोचना की, जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की और मानसिक और शारीरिक पीड़ा देकर कबूलनामा लेने के लिए जबरदस्ती पूछताछ की।
हकामादा की 91 वर्षीय बहन, हिदेको, जो दशकों से अपने भाई की रिहाई के लिए संघर्ष कर रही थीं, ने अदालत के फैसले से पहले आशा व्यक्त की, यह कहते हुए, "हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार मामला सुलझ जाएगा।"
पुनः परीक्षण के दौरान, अभियोजकों ने एक बार फिर मौत की सजा की मांग की, लेकिन कई कानूनी विशेषज्ञों ने हकामादा के बरी होने की भविष्यवाणी की, क्योंकि उन्होंने जापान के बाद के युद्धकाल में अन्य मामलों की ओर इशारा किया, जिनमें मौत की सजा पाए कैदियों को पुनः परीक्षणों में बरी कर दिया गया था।
लंबी कैद के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद, हकामादा फैसले के दिन अदालत में उपस्थित नहीं थे, और उनकी बहन ने अदालत में उनका प्रतिनिधित्व किया। मामला उन खून से सने कपड़ों की प्रामाणिकता पर टिका था, जिनके बारे में अभियोजन पक्ष का दावा था कि हकामादा ने हत्याओं के समय पहने थे। टोक्यो हाईकोर्ट ने, जिसने 2023 में पुनः परीक्षण का आदेश दिया था, इस बात के सबूतों का हवाला दिया कि कपड़े जांचकर्ताओं द्वारा मिसो टैंक में डाले गए हो सकते हैं। डीएनए परीक्षणों से यह साबित हुआ कि कपड़ों पर लगा खून हकामादा का नहीं था।
शुरुआत में टोक्यो हाईकोर्ट ने मामले को पुनः खोलने से मना कर दिया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह फैसला पलट दिया गया, जिससे पुनः परीक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। फैसले के दिन, सैकड़ों समर्थक अदालत के बाहर जमा हुए और हकामादा के बरी होने की मांग करते हुए बैनर उठाए।
हकामादा की कठिनाइयों ने जापान की आपराधिक न्याय प्रणाली और मौत की सजा के निरंतर उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया है। जापान में, मौत की सजा पाए कैदियों को अक्सर उनकी फांसी की सूचना केवल कुछ घंटों पहले दी जाती है, बिना उनके परिवारों या वकीलों को सूचित किए।
अंतर्राष्ट्रीय माफी संगठन के शोधकर्ता बोराम जंग ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे हकामादा द्वारा जीवन भर सहन की गई गहरी अन्याय की महत्वपूर्ण पहचान बताया। इस मामले ने जापान से मौत की सजा समाप्त करने की मांगों को भी फिर से जीवित कर दिया है।
जापान में सार्वजनिक राय बड़े पैमाने पर मौत की सजा के पक्ष में बनी हुई है, 2019 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 80% उत्तरदाताओं ने इसे "अपरिहार्य" बताया, जबकि केवल 9% ने इसे समाप्त करने का समर्थन किया।
ह्यूमन राइट्स वॉच के अधिकारी टेपेई कसाई ने कहा कि हकामादा का मामला जापान की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक मुद्दों को उजागर करता है, जिसे उन्होंने "बंधक न्याय" प्रणाली कहा, जहां संदिग्धों को अक्सर लंबे और मनमाने ढंग से हिरासत में रखकर और पूछताछ के दौरान धमकाकर कबूलनामा करने के लिए मजबूर किया जाता है।
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Image Source Kyodo news
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